सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपाल टेलिकम र एनसेल नवीकरण शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
आईतबार आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को २५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै मन्त्री गुरूङले पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्ने २० अर्ब शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनले घुसखोरी हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने बताएका हुन् ।
टेलिकम सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पाँच वर्षको २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने तर इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई ३ लाख मात्रै लिने गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
६० वर्ष पुराना ऐनको कारणले काम गर्न असहज भएको भन्दै एक वर्षभित्र सबै कानुन संशोधन र सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेको गुरूङले जानकारी दिए ।
आगामी दिनमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट बनाउने बताउँदै उनले चार वर्षमा नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।