सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचनाहरु हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइट निर्माणकर्ताले त्यस्तो सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइटसँग सम्बन्धित सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचना त्यस्तो सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी निकायको सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइटको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचनाहरु सार्वजनिक निकायसँग निर्माण तथा सञ्चालन सम्झौता गरिएको भए सो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र र त्यस्तो सम्झौता नभएमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइटको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचनाहरु हस्तान्तरण नगर्ने निर्माणकर्तालाई पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने छ ।
यद्यपी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक अहिले संसदमा दर्ता मात्रै भएको छ । संसदमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्रै यसले कानुनको रूप लिने छ ।