आईसीटी समाचार
काठमाडौं । बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउँदा लागू हुँदै आएको अधिकतम कारोबार सीमा हटाएको हो ।
भुक्तानी प्रणाली विभागले बिहीबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा डिजिटल वालेट प्रयोग गरी यी कोषमा रकम जम्मा गर्दा नियमित ट्रान्जेक्सन लिमिट लागू हुने छैन ।
यसअघि डिजिटल कारोबारमा तोकिएको सीमाका कारण एकैपटक ठूलो रकम पठाउन प्राविधिक अवरोध हुन सक्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै राहतका लागि रकम पठाउन चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यस्तो सीमा बाधक नहुने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’का लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका आधिकारिक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ ।
यस्तै, ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका आधिकारिक खातामार्फत आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अब सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट नियमित कारोबार सीमाको चिन्ता नगरी सम्बन्धित सरकारी कोषमा राहत रकम पठाउन सक्नेछन् । यसले बाढी पीडितका लागि तत्काल आर्थिक सहयोग संकलन र परिचालनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
