आईसीटी समाचार
ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामाथि आवश्यक सुझाव, सल्लाह सातदिन भित्रमा [email protected] मा पठाउन सकिने छ । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका बिद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन 'ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट' तयार पारिएको बोर्डको भनाइ छ ।
गत माघ १४ गते तयार पारिएको ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका सिइओ दिपेश बिष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय तथा सुझाव लिइएको बिष्टले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभुतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।
“यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्यांकलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ”, बोर्डले भनेको छ ।
मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानूनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डको भनाइ छ ।
ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सात वटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानूनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवर्द्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् ।
नेपालमा ई-गभर्नेन्सको प्रवर्द्धन एवं विस्तार गर्न विकासित प्रणालीलाई एकीकृत र अन्तरआवद्धता गरिने, सेवाग्राहीको विवरण, सूचना तथा संकेत एक पटक भन्दा बढी प्रयोग संकलन गर्न नपाउने, डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्ने, खुला डेटा र खुला सरकारको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टले ई-गभर्नेन्सका लागि देखिएका समस्यालाई र चुनौतीलाई समेत उजागर गरेको छ ।
डेटा रणनीति र एक पटक मात्रै डेटा संकलन
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा राष्ट्रिय डेटा रणनीति तयार गर्ने र व्यक्ति तथा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट विविध सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो विवरण (डेटा) एक पटक उपलब्ध गराइसकेपछि पुनः उपलब्ध गराउनु नपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘डेटाको भण्डारण, आदानप्रदान, व्यवस्थापन र प्रयोग प्रभावकारी बनाउन सरकारले साझा मानक, नियम र सिद्धान्तसहित डाटा रणनीति तयार गर्नेछ,’ ब्लुप्रिन्टमा भनिएको छ ।
यस्तै ब्लुप्रिन्टमा एक पटक मात्र सिदन्धान्त अर्थात वान्ली वान पोलीसी अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । यस अनुसार कनै व्यक्तिको डेटा एक पटक संकलन गरेपछि अर्को पटक संकलन गर्न पाइने छैन् ।
यसले डेटाको आधिकारिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै अन्तरनिकाय डाटा आदानप्रदानको आधार तय गर्ने र फरक प्रकारका डाटा भण्डारणको जिम्मेवारी फरक-फरक निकायमा रहने हुँदा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत पहिचान सम्बन्धी डाटा एउटै स्रोतमार्फत उपलब्ध नहुने भएकाले साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले बढी सुरक्षित मस्यौदमा उल्लेख गरिएको छ ।
डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म
गोपनीयतार डाटा संरक्षण कानूनको दायराभित्र रहेर सुरक्षित डाटा आदानप्रदानलाई सवलीकरण गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको स्थापना गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख गरिएको छ । यसले एकपटक मात्र सिद्धान्त (OOP) लागि प्राविधिक आधार प्रदान गर्छ र डेटा आदानप्रदानमा पारदर्शिता कायम गरेर गोपनीयताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकपटकमात्र सिद्धान्तसहितको डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मले सार्वजनिक सेवा प्रवाह उच्चतम स्तरमा प्रदान गर्न सकिने बोर्डको विश्वास छ । अहिले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म नहुँदा एउटै डेटा पटक पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस बाहेक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्ध गर्ने, छिमेकी देशसँग एक अर्काका इलेक्ट्रोनिक पहिचान, विद्युतीय हस्ताक्षर, डेटा आदान प्रदान र सीमापार भुक्तानीलाई मान्यता दिने अन्तरआवद्धता गर्ने विषय समेत समेटिएको छ ।
स्टार्टअपलाई ई-गभर्नेन्सको संस्थागत विकासमा परिचालन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, घटना दर्ता प्रणालीमा स्वचालित अध्यावधिक हुने प्रणाली विकास, डेटा सूची र सेवाको नक्सांकन, नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना जस्ता विषय पनि समावेश छन् ।
ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदानप्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् ।
ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेको बोर्डको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो ।
नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो छ मस्यौदा
