आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकलाई सरकारी सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना तथा सरकारी निकायहरूको सफ्टवेयर विकास र सञ्चालनका लागि विशेष केन्द्र गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३ मार्फत सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मा संशोधन गरेको हो । आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।
संशोधनअनुसार मूल आदेशको दफा ७ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू नागरिकलाई एकै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि तयार गरी नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मूल आदेशमा नयाँ दफा १८ (क) थप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सफ्टवेयर विकास, सञ्चालन, स्तरोन्नति, मर्मत तथा सम्भारलगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ई-गभर्नेन्स बोर्डअन्तर्गत विशेष केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले डिजिटल शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने तथा सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र व्यवस्थापनलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन गरेको जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारी सेवाको डिजिटलीकरण, सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको संस्थागत विकासमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
