सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको बताएकी छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको माघ ३ गते एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
शर्माले अगाडि भनिन, ‘फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ ।’
यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सी वापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरेको उनले जानकारी दिइन । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको शर्माले बताइन् ।
‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दूरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ।यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ शर्माले अगाडि भनिन ।