आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउने दिशामा सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार वर्तमान सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन यो बजेटले आधार तयार गरेको छ ।
सरकार गठनपछि छोटो समयमा आएको यस बजेटलाई चेम्बरले सकारात्मक सुरुवात भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरका धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको बताए ।
उनका अनुसार कर प्रणाली सुधारमा बजेटले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम कर लागू हुने व्यवस्था पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फको कदम भएको चेम्बरको मूल्यांकन छ ।
त्यसैगरी ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाइनु र २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक भएपनि बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेका कर मुद्दा समाधान गर्न ल्याइएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ योजनालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कुल करको १ प्रतिशत तिरेर जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई राहत दिने र राज्यको राजस्व पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी कर विवाद समाधानका लागि ‘कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने प्रस्तावले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने चेम्बरको भनाइ छ । स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्स व्यवस्था गरिनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
पुँजी बजार सुधारतर्फ गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याइनु लगानी आकर्षणका लागि महत्वपूर्ण भएको चेम्बरको धारणा छ । यद्यपि पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
वैदेशिक लगानीका लागि ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ नीति लागू गरिनुले लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा मान्यता दिँदै निर्यात र डिजिटल पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइनु रोजगारी सिर्जनाका लागि सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि स्वागत गरिएको छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो बनाउन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि हुनु स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात अभियानका लागि नकारात्मक संकेत हुन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालको टिप्पणी छ ।समग्रमा बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा चेम्बरले सम्भावनायुक्त तर कार्यान्वयनमा निर्भर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
