सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने भएको छ। ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत (बुँदा २८) यो योजना १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमै स्वीकृति दिएको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’मार्फत यो योजना प्रस्तुत गरिएको हो।

यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाउन मद्दत पुग्नेछ। सबै तहका सरकारी निकायहरूमा एउटै मापदण्डमा प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाको एकरूपता कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।