आईसीटी समाचार
प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
नीति अध्ययन गरेर आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव [email protected] मा पठाउन सकिने छ । डाटा शासनलाई संस्थागत गर्दै डाटाको संरक्षणलाई उपयोगीतामा आधारित बनाउन सरकारले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउन लागेको हो ।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ध्येयसहित तयार गरिएको नीतिमा सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्दा प्रयोगको उद्देश्य खुलाइ सोही उद्देश्यका लागि मात्र व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै व्यक्तिगत डाटा संकलनदेखि विसर्ज गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिने, न्युनतम डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था, डाटा अडिट, सुरक्षा मापदण्ड, डाटा आदान प्रदान मापदण्ड तयार गरिने जस्ता विषय मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन तर्जुमा गर्ने, विद्यमान कानुनमा भएमा व्यक्तिगत डाटा सम्बन्धि व्यवस्थालाई नीतिसँग तादम्यता मिलाउने, सूचनाको अभिलेख राख्ने, डाटा संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने, डाटा संरक्षक अधिकारी तोक्ने जस्ता विषय पनि नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्तिगत डाटालाई प्रयोजनका आधारमा अति गोप्य, गोप्य, बायोमेट्रिक जस्ता डाटाको लागि छुट्टा छुट्टै ढाँचा निर्माण गरी लागु गरिने मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी डाटा धनीको सहमतिबिना डाटा परिमार्जन, स्थान्तरण, आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई कसुर र सजायको व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याइने प्रस्ताव पनि नीतिमा गरिएको छ ।
नीति कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समितिको परिकल्पना गरिएको छ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै व्यक्तिगत डाटाको संकलनदेखि विसर्जनसम्मको कार्यको नियमन गर्न तथा रणनीति तय गर्न डाटा संरक्षण नीतिको कार्यान्वयन गर्न डाटा संरक्षण बोर्ड हुनेछ ।
यस्तो छ मस्यौदा
