आईसीटी समाचार
गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि असार २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो ।
त्यसपछि गृहले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्यन गर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न शुक्रबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
