आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले कर निर्धारणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी), थप दस्तुर र जरिवाना असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।
डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम), क्लासिक टेक, सुबिसु केबलनेट र भायानेटलगायतका आईएसपीले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण तथा भुक्तानीका लागि पठाएको मागपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले कर कार्यालयको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रदायकहरूको माग अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । मुद्दामा अधिवक्ता भेषराज लुईंटेल पक्षमा रहेका थिए ।
कर कार्यालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मका आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा आईएसपीबाट टीएससी असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
ग्राहकबाट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्कमा टीएससी लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि केही सेवा प्रदायकले वास्तविक सेवा शुल्कलाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरेको कर कार्यालयको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो ।
विशेष गरी इन्टरनेट सेवाको शुल्कको केही हिस्सा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स’ अर्थात् मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा देखाएर टीएससी लाग्ने आम्दानी कम देखाइएको कर कार्यालयको दाबी थियो । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा असर परेको निष्कर्षसहित कर निर्धारण गरिएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले टीएससीसँगै थप दस्तुर र जरिवाना समेत जोडेर करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई मागपत्र पठाएको थियो ।
कर कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सेवा प्रदायकहरू अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले रिट नै खारेज गरेपछि कर निर्धारणविरुद्ध उनीहरूले लिएको कानुनी चुनौती असफल भएको छ ।
अब सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर कार्यालयबाट निर्धारण गरिएको टीएससी, त्यसमा लागेको थप दस्तुर तथा जरिवानासम्बन्धी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा टीएससी गणना र असुलीसम्बन्धी विषयले कानुनी रूपमा नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ ।
