आईसीटी समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ चौथो पटक संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्नेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुनेछ ।
विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुने विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सटही सुविधा प्राप्त गर्न निवेदन पेश गरेपछि १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराउने छ । यसरी विदेशमा गरेको लगानी सम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र एकाईमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर, सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेश गर्न बाधा पुग्ने छैन् । संस्थाले विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउनु पर्नेछ ।
यस्तै सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ । विदेशमा लगानीसम्बन्धी तथ्याङ्क/विवरण विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट माग भएबमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ ।
विनियमावलीको परिभाषा खण्डमा समेत प्रविधि हस्तान्तरणलाई समेटिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरी गरिने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस परिभाषा भित्र पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञान प्रयोग, सूत्र, प्रक्रिया, उपयोग इजाजत वा प्राविधिक जानकारी प्रदान पर्ने छन् ।
साथै व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, आईटी, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सिप वा ज्ञान तथा रिभर्स इन्जिनियरिङ पनि पर्ने छन् ।
सरकारले गत माघमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र सिधै विदेशी कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
