आईसीटी समाचार
काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स स्वत: रद्द भएपछि कम्पनीबाट सरकारलाई उठाउनुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुली चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलसँग ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले उक्त रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
यूटीएलले भने बक्यौता तथा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको जनाएको छ । कम्पनीले करिब १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याएर बक्यौता तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापन गर्दै सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले आवश्यक निर्णय नगरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एफडीआई ल्याउन स्वीकृति नपाएकाले रकम भित्र्याउन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले कुल करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तथा दायित्वमध्ये तत्काल १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमा सरकारले निर्णय नगरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय नभएका कारण राष्ट्र बैंकले समेत एफडीआई स्वीकृत गर्न नसकेको बताइएको छ । यूटीएलले समयमै विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति नपाएकै कारण लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत बुझाउन नसकेको दाबी गरेको छ ।
यूटीएलको लाइसेन्स भदौ १९ गतेसम्म कायम थियो । कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने करिब २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा माग गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकम र एनसेललाई उपलब्ध गराइएको जस्तै किस्ताबन्दीको सुविधा आफूलाई पनि दिनुपर्ने कम्पनीको माग थियो । मागअनुसार निर्णय नभएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स स्वत: रद्द भएको सूचना जारी गरेको हो ।
यूटीएलमा भारतीय सरकारको समेत लगानी रहेकाले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले थप संवेदनशील भएर निर्णय लिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ ।
लगानीसम्बन्धी निर्णयमा अनिश्चितता हुँदा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण र देशको लगानीसम्बन्धी छविमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । लाइसेन्स रद्द भएपनि यूटीएलको कानुनी अस्तित्व भने समाप्त नहुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
कम्पनीले बक्यौता नतिरेमा कम्पनी ऐनअनुसार लिक्विडेसन प्रक्रियामा लगेर कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी सरकारी बक्यौता असुल गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी नियमावलीअनुसार यूटीएलका दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । साथै, यूटीएलका सक्रिय सेवाग्राही नरहेकाले लाइसेन्स रद्द हुँदा ठूलो संख्यामा सेवाग्राही प्रभावित हुने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यूटीएलले भने आफूले सरकारसँगको प्रक्रिया अझै टुंगिएको नठानेको जनाएको छ । कम्पनीले विदेशी लगानी ल्याएर लाइसेन्स नवीकरण तथा बक्यौता व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट सकारात्मक निर्णय हुने अपेक्षा अझै कायम रहेको बताएको छ ।
