आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट रूपान्तरण गर्दै ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल सेवामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको आधार बनाइने घोषणा गरे । सरकारको लक्ष्य नेपाललाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने रहेको उनले बताए ।
यस्तै डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । यससँगै विद्यालयस्तरमा डिजिटल शैक्षिक सामाग्री तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित अध्ययन सामाग्री उपलब्ध गराइने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विश्वविद्यालयहरूमा ई-लर्निङ प्रणाली विस्तार गरिने तथा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले डिजिटल प्रविधि, शिक्षा र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्दै उत्पादन, सेवा र व्यापार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
