आईसीटी समाचार
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक सान्दर्भिक भएकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले साइबर सुरक्षाका लागि यो विधेयक आवश्यक भएको बताएका हुन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डिजिटल प्लेटफर्मसम्बन्धी अर्को विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेको बताए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रले नै सुशासनका लागि सूचना प्रविधिमा जाउ भनेकाले यो विधेयक ल्याएको उनले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी नेपाली जनताको ‘डेटा’ नेपालमै रहने व्यवस्था गर्नु भने अनुसार यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।
साङ्घाइमा ‘सिक्सजी’ को अनुसन्धान भइरहेकाले प्रविधिमा अघि बढ्न यो कानुन आवश्यक भएको उनले बताए। कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी अर्को कानुन आवश्यक पर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
बैठकमा सांसदहरु उर्मिला माझी, दीपा शर्मा, नारायणी शर्मा, सुनिता बराल, रणेन्द्र बराइली, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, हितराज पाण्डे, रमा कोइराला पौडेल, ठाकुरप्रसाद गैह्रे, प्रकाश ज्वाला, डा अमरेशकुमार सिंह, सपना राजभण्डारी, भगवती चौधरीलगायतले विधेयकका विषयमा विचार राखेका थिए।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले साइबर सुरक्षा आवश्यक भएकाले विधेयक सही समयमा आएको, नियमका नाममा नियन्त्रण गर्न नहुने, राष्ट्रहितमा हुने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा प्रवेश गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गरिनुपर्ने, संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरु सूचनाको हक, गोपनीयताको हकलाई असर नगर्ने गरी कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकाले गणनाको माग गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ अर्थात् ६९ हुनुपर्नेमा ६६ मात्र भएकाले बाँकी कार्यक्रम हटाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे। रासस
