आईसीटी समाचार
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालिका, असहाय, अशक्त र ९० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको बताएको छ ।
स्थानीय तह र सेवा प्रदायकले बालबालिका, असक्त, अशक्त र ९० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग्न थालेपछि विभागले अनिवार्य नभएको जानकारी दिएको हो ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा नब्बे वर्ष माथिको जेष्ठ नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएतापनि सेवा लिन बाधा नपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
हाल विभिन्न स्थानीय तहहरु, सेवा प्रदायक निकायहरुबाट उल्लेखित वर्गका सेवाग्राहीलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग गरिएको र सोको लागि कष्टपूर्वक सेवा इकाईमा पुग्नु परेको सूचना तथा गुनासोहरु विभागमा प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त वर्गका सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य नभएको समेत विभागको भनाइ छ ।
सरकारको २०८१ साल असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरु (सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी, निवृत्तीभरण सम्बन्धी, राजश्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमती पत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकराण सम्बन्धी, बैङ्किङ तथा वितीय सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरेको थियो ।
