आईसीटी समाचार
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पहिलो चरणमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले विगत चार वर्षदेखि ७३ जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण सङ्कलनसमेत भइरहेको छ ।
