आईसीटी समाचार
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ भने सेवा प्रवाहमा नागरिक एप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने, नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजार सँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने तथा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
साथै कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
