आईसीटी समाचार
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय नपुग्दै हेरफेर भएको पाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट आईतबार जारी भएको लगानी सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन गायब भएको छ ।
मन्तिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको अध्यादेशमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरिएको छैन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति सक्षम पठाउन स्वीकृत गरेकोमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ संशोधन अन्तर्गत नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र आईटी सम्बन्धि समाग्री तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
त्यसको साटो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विदेशमा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आईटी सम्बन्धि समाग्री तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।
यस्तो छ अध्यादेश
