आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अडिटेड वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने ३० इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
आईतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र अडिटेड वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केहि वर्षदेखि नेपाल सरकार र प्राधिकरणमा नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अडिटेड वित्तिय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम निर्धारित समयभित्र बुझाउनु पर्नेमा सो भएको नदेखिएको र बक्यौता जम्मा गर्न प्राधिकरणबाट पटक-पटक सम्पर्क गर्न पत्राचार तथा इमेल गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।
वित्तिय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकमा ब्रोडब्याण्ड नेपाल, सी डेटा कम्युनिकेसन, क्लिन नेटवर्क, डल्फिन नेट कम्युनिकेसन, ईलिंक नेट, फास्ट स्पीड लिंक नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, गण्डकी कम्युनिकेसन, ह्वाक नेट, हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस, इन्नोभटिभ कम्युनिकेसन सिस्टम, कालिका नेट, कृति दर्शन मिडिया, क्षीरेश्वर नेटवर्क, लाइफ नेट रहेका छन् ।
यस बाहेक इन्फो नेट टेक्नोलोजी, लुप नेटवर्क्स, मिथिला डिजिटल नेपाल, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, नियोलिंक, नेपाल वायरलेस, नेपालिंक कम्युनिकेसन, निम्बल नेटवर्क पाल्स नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, र्यापिङ युनिक नेटवर्क, रेग्मी मिडिया इंक, युनाइट नेटवर्क्स, वाईफाई एचडी नेपाल र एस नेट नेपालले पनि वित्तीय विवरण, रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम बुझाएका छैनन् ।
