आईसीटी समाचार
बारा । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन बारा जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिए । शनिबार अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा उनले पुरानो कार्यशैली परिवर्तन गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट नदिई मुद्दा तथा अन्य न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले टुंग्याउन कर्मचारी तथा न्यायिक निकायलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा केही सूचकमा बारा जिल्ला अदालत पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
निरीक्षणका क्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख एवम् मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी तथा उच्च अदालत वीरगञ्जका रजिस्ट्रार तारादत्त पौडेलसहितको टोली सहभागी थियो ।
टोलीले अदालतको सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन तथा समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिएको बारा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले जानकारी दिए । हाल बारा जिल्ला अदालतमा सात वटा इजलास सञ्चालनमा छन् । अदालतलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सबै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि देशका जुनसुकै स्थानबाट कानुन व्यवसायीले अनलाइनमार्फत बहस गर्न सक्नेछन् । अदालतले यो प्रणाली स्थापनाका लागि करिब २८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि इजलासमा ठूला स्क्रिनमार्फत सुनुवाइ प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
मुद्दा व्यवस्थापनको अवस्थाअनुसार हाल अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ६ सय ७६ सहित कुल ८ हजार ७ सय ३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ५१ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने ४ हजार ६ सय ५२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । बाँकी मुद्दामध्ये ५ सय १९ मुद्दा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि किनारा लाग्न बाँकी रहेका छन् ।
अदालतका अनुसार विचाराधीन मुद्दामध्ये ठूलो हिस्सा जग्गा विवाद तथा खिचोला सम्बन्धी छन् । अमिन तथा सर्वेक्षकबाट समयमै नक्सांकन र प्राविधिक प्रतिवेदन नआउँदा मुद्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । सम्बन्धित प्राविधिक निकायबाट समयमै प्रतिवेदन उपलब्ध भएमा मुद्दा छिटो किनारा लाग्ने र न्यायिक प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार आउने अदालतको विश्वास छ ।
