आईसीटी समाचार
भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरू अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्ने भएको छ ।
शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
अधिकारीका अनसार भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौट सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
