प्रतिपक्ष डटकम : सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ कर्ता

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ‘प्रतिपक्ष डटकम’ (pratipakchya.com) नामक वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरी शनिबार सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनालाई आधार बनाएर यो ड्यासबोर्ड तयार पारिएको हो।

वेबसाइटले सरकारले गरेका १०० वटै प्रतिबद्धतालाई सूचीकृत गर्दै तीमध्ये प्रत्येकको प्रगति, स्थिति र सम्पन्न हुन बाँकी समयबारे जानकारी उपलब्ध गराइरहेको छ। हालको तथ्यांक अनुसार, १०० मध्ये १२ वटा प्रतिबद्धता ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका छन् भने ८८ वटा अझै ‘सुरु भएको छैन’। हाल यो समाचार लेख्दासम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता ‘पूरा’ भएको छैन। समग्र प्रगति ३ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ।

वेबसाइटको गृहपृष्ठमा ‘१८२२ दिन बाँकी’ भन्ने काउन्टर राखिएको छ, जसले सरकारको कार्यकालभर यी प्रतिबद्धताको निगरानी गरिने संकेत गर्दछ। प्रत्येक बुँदाको छुट्टै पृष्ठमा उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मिति, हालको अवस्था र सम्बन्धित समाचारहरूको लिङ्क समेत राखिएको छ।

यसअघि सञ्चारमा आएका समाचारहरूमा यो वेबसाइट सरकारले नै ल्याएको भन्ने केही भ्रम देखिए पनि, वेबसाइटमा भने आफूलाई ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ (Independent Tracker) का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वेबसाइटको उद्देश्य ‘नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाको स्वतन्त्र अनुगमन। प्रत्येक प्रतिबद्धता ट्र्याक गरिएको। प्रत्येक निर्णय प्रश्न गरिएको।’ भन्ने रहेको छ।

वेबसाइटलाई प्राविधिक रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) टुलको प्रयोग गरी ‘भाइब कोडिङ’ मार्फत तयार पारिएको देखिन्छ। यसलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो वेबसाइट कसले सञ्चालन गरेको हो र पछाडिको टोली को छ भन्ने खुलाइएको छैन। साथै, प्रगति मूल्यांकनको संयन्त्रबारे पनि विवरण गोप्य राखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसमध्ये हाल ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका केही प्रतिबद्धताहरूमा ‘मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने’, ‘सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गर्ने’, ‘सम्पत्ति छानबिन समिति गठन’ र ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना’ जस्ता विषय रहेका छन्।

यो ड्यासबोर्डले सरकारको कार्यप्रगतिलाई सार्वजनिक रूपमा देखाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको विश्वसनीयता, नियमित अपडेटको प्रक्रिया र निष्पक्षता भने हेर्न बाँकी छ।

(यस समाचारमा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यांक तथा प्रगति विवरणहरू लेख तयार गर्दाको अवस्था (मार्च ३०, २०२६) मा ‘प्रतिपक्ष डटकम’ वेबसाइटमा देखिएको अन्तिम अद्यावधिक (२०२६ मार्च २९) मा आधारित छन्। पछिल्लो अपडेटसँगै यी तथ्यांकमा परिवर्तन हुन सक्छ।)