आईसीटी समाचार
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा ३८ अनुसार सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गोभर्नेन्ससँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण, नियमन र अनुगमन गर्ने ‘इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी’ स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र तयार गरिनेछ। हाल सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियामकीय अधिकार विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा छरिएर रहेको अवस्थामा यसलाई एकीकृत गरी एउटै छाता अन्तर्गत ल्याउने सरकारको योजना छ।
यसले नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउने, दोहोरोपन हटाउने र निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित नियामक निकायले डिजिटल सेवाहरूको मापदण्ड निर्धारण, प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी दिशानिर्देश, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी अनुगमन, तथा सेवा प्रदायकहरूको नियमन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दुवैमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेका बेला स्पष्ट नियामकीय ढाँचा नहुँदा उत्पन्न हुने अन्योल, जोखिम र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो निकाय आवश्यक देखिएको हो।
विशेषगरी डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवा गुणस्तर र प्रयोगकर्ताको अधिकार संरक्षणका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न यो निकाय महत्वपूर्ण हुनेछ। यो कदमलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि संस्थागत आधार निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। नियामक निकाय स्थापना भएपछि डिजिटल शासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
