आईसीटी समाचार
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति डिजिटल राइट्स नेपाल (DRN) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ विपरीत भएको डीआरएनको ठहर छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालका अनुसार उक्त नामावलीमा मतदाता नम्बर, लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचान, उमेर तथा बाबु–आमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश छन्, जसका आधारमा व्यक्तिको सजिलै पहिचान हुन सक्ने भएकाले गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुनसक्ने जोखिम रहेको छ ।
संस्थाले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै यस्ता विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनु संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा थप रूपमा डिजिटल प्रतिलिपि निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्दा वैयक्तिक विवरण दुरुपयोगको जोखिम निर्वाचन अवधिपछि समेत बढ्ने जनाएको छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत सूचना मानी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन निर्देशिकामा ती विवरण प्रकाशनपूर्व मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको डीआरएनको दाबी छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरणको संरक्षण नागरिकको मौलिक अधिकार, लोकतन्त्रको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनमा समेत असर पर्न सक्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस सन्दर्भमा संस्थाले निर्वाचन आयोगसमक्ष मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गर्न, वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणको दायरा सीमित गर्न, तथा निर्देशिकालाई संविधान र गोपनीयता ऐनअनुकूल परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । साथै सम्बन्धित प्रावधान परिमार्जन गर्दा नागरिक समाज, कानुनविद् र मानवअधिकार संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
