आईसीटी समाचार
एशिया इन्टरनेट कोलिसन (एनआईसी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अन्तिम रूप नपाएसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्तामा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र लेख्दै एशिया इन्टरनेट कोलिसनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अन्ति रूप नपाएसम्म सामाजिक सञ्जाल दर्तामा रोक लगाउने भनेको हो ।
प्रस्तावित वर्तमान कानुनले चुनौती खडा गर्ने कोलिसनले जनाएको छ । यदी ती चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरिए सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका र सामाजिक सञ्जाल विधेयक कार्यहिन हुने र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्ने कोलिसनले चेतावनी दिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई हामी स्वीकार गर्छौं । तर निर्देशिकामा उल्लेखित केही प्रावधानमा हाम्रो चासो छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तामा प्राप्त भएका आश्वासन र एआईसीले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गरिएको छैन् ।’
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रस्तावित दर्ता प्रक्रियामा प्रयोगकर्ताका तथ्यांक, प्लेटफर्मका गतिविधि, सुरक्षा उपाय र कर विवरण जस्ता गोप्य कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बाधा ल्याउने कोलिसनको ठहर छ ।
निर्देशिका वा विधेयकमा व्यवसायहरूले दर्ता तथा नवीकरणको नियम पालना कसरी गर्छन भन्ने कुरा अनिश्चितता रहेको पत्रमा भनिएको छ । यसले प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र सम्भावित लगानी रोक्न सक्ने तथा डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा बाधा पुर्याउने कोलिसनले जनाएको छ ।
गैरकानुनी कन्टेन्ट सम्बन्धि अस्पष्टता, निश्चित अवधिभित्र कन्टेन्ट हटाउनु पर्ने जस्ता प्रावधानले मानव अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने एआईसीको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालको नेपालमा अनिवार्य स्थानीय उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्थाले साना कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढ्ने, प्रवेशमा अवरोध आउने र इन्नोभेसनमा कमी आउने उनीहरूको ठम्म्याई छ ।
यस्ता व्यवस्थाका कारण नेपाली नागरिकले ग्लोबल इन्टरनेट सेवाको पहुँच पाउन नसक्ने एनआईसीले जनाएको छ । एशिया इन्टरनेट कोलिसन (एनआईसी) मा लाइन, पिनट्रेष्ट्र, अमेजन, एप्पल, ग्र्याब, गूगल, बुकिङ डटकम, याहु, मेटा, स्पोटिफाइ, भाइबर, एक्स, स्न्याप, लिंक्डइन, शपिफाइ र फेडएक्स सदस्य रहेका छन् ।
