आईसीटी समाचार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा प्रवाह र प्रवासी नेपालीका लागि अनलाइन मताधिकारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
पार्टीले बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति र समावेशी विकासको प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कामहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको हो। विस्तृत करारपत्र भने आगामी फागुन ७ गते सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
करारको पहिलो प्राथमिकता ‘सदाचार र असल शासन’ अन्तर्गत सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। “लाइन होइन, अनलाइन” भन्ने नारासहित सबै सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ।
यसअन्तर्गत सेवा लिन बिचौलियाको आवश्यकता हटाउने, प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मध्यम वर्गीय विस्तारको लक्ष्यसहित रास्वपाले आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत सबै नागरिकलाई वित्तीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘काम, काम, काम’ शीर्षकअन्तर्गत पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। प्राथमिकताका क्षेत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी) लाई अग्रस्थानमा राखिएको छ।
कनेक्टिभिटी विस्तारअन्तर्गत देशभर तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
प्रवाससम्बन्धी प्राथमिकतामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
