आईसीटी समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
समीक्षाअनुसार डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जस्ता प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण (co-financing) मार्फत कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। यस कदमले नेपालमा डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढ गर्दै प्रविधि–आधारित उद्योग र नवप्रवर्तनलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न विशेष रणनीति अघि सारेको छ। चेकमार्फत हुने कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई तीव्र बनाउने विश्वास लिइएको छ।
डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहवित्तीयकरण प्रोत्साहन गर्ने निर्णयले नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा हबका रूपमा विकास गर्न आधार तयार गर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। साथै, चेक कारोबार घटाउने रणनीतिले भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, छरितो र सुरक्षित बनाउँदै वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समीक्षाले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
