हालसालै नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको एउटा चर्चित विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।
खासगरी सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य भनिएको यस विधेयकलाई लिएर अहिले विभिन्नस्तरमा चर्चा भइरहेको छ । यसको सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष र यसको सम्भावित जोखिमको बारेमा विभिन्न कोणमा कुराकानी भइरहेको छ ।
मैले पनि यो कानुन सरसर्ती हेरेँ । यसको दूरगामी प्रभाव छ । दूरगामी किन हो भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेको छ । यसले स्टार्टअप र इन्नोभेसनलाई प्रयोगका लागि संकुचन गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी यो कानुन ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल अराजक, भ्रामक र विकृत भएको भन्दै विधेयक ल्याएको भनिएको छ ।
तर यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर कस्ता कस्ता कामहरू भइराखेका छन्, यसले कस्तो लाभ दिइराखेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ चटक्कै बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ । अहिले हेरौं न, विवादास्पद राजनीतिक निर्णयहरू सामाजिक सञ्जालमा जनताले राखेको अभिमतका कारण फिर्ता भएका छन् ।
यही सामाजिक सञ्जालसँग पनि सम्बन्धित सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । त्यो विधेयक पारित हुन सकेन । किन सकेन भने, जनताले उक्त विधेयकका विवादस्पद प्रावधानप्रति विरोध जनाए ।
अहिले त्यो विवादास्पद विषयवस्तुहरुलाई अर्कै नाम दिएर त्यसका केही दफाहरुलाई टिपेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भनेर विधेयक भनेर आएको छ । सही नियतबाट विधेयक आएको दावी गरिएको छ । तर जसरी विधेयकमा विवादस्पद दफाहरू राखिएको छ, यसमा ठूलै बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
परिभाषामै गम्भीर त्रुटी
कुनै पनि कानुनमा एउटा परिभाषा खण्ड हुन्छ । यस विधेयकको परिभाषा खण्डमा पनि प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न किसिमको परिभाषाहरु उल्लेख गरिएको छ ।
यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको प्लेटफर्मको परिभाषा हेर्ने हो भने अचम्म लाग्छ । ब्लग पनि प्लेटफर्म हो । एआई टुल्स पनि प्ल्याटफर्म हो । अनि त्यसपछि एउटा वेबसाइट पनि प्लेटफर्म हो । यी सबैलाई प्लेटफर्मको परिभाषामा राखेको छ ।
यो परिभाषाभित्र सबै किसिमका वेबसाइटहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा परे, सबै किसिमका ब्लगहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा परे र यसले कति कसलाई गभर्न गर्न खोजेको, कसलाई नियमन गर्न खोजेको, कुन साइजको प्लेटफर्मलाई गभर्न गर्न खोजेको, साना साना साइजको प्लेटफर्मलाई पनि गर्न खोजेको हो कि यसले सामग्री प्रसारण हुने, प्रकाशन हुने हिसाबबाट परिभाषित गर्न खोजेको हो कि प्रविधिको प्रकृतिको आधारमा चाहिँ प्लेटफर्मलाई परिभाषित गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट देखिँदैन ।
सरसर्ती हेर्दाखेरि इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने सबै किसिमका माध्यमहरुलाई प्लेटफर्मको रुपमा लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ र शीर्षक अनुसार जाने हो भने सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म र यसले व्याख्या गर्न खोजेको परिभाषा खण्डमा आएको प्लेटफर्म फरक छ ।
अब यसमा भएको अर्को परिभाषा हेरौं । यसमा सामाजिक सञ्जालको परिभाषा छ । प्लेटफर्म अलग्गै सन्दर्भमा व्याख्या गर्न खोजेको हो कि सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न खोजिएको हो भनेर चाहिँ हेर्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको जुन व्याख्या छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि नेटवर्क, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय प्रविधि र उपकरणको माध्यमबाट भनेको छ ।
यसले इन्ट्रानेट पनि यसले गभर्न गर्न खोजेको हो ? कस्तो खालको नेटवर्कलाई हेर्न खोजेको, कम्प्युटर नेटवर्क भनेपछि त इन्ट्रानेट होला, ब्लुटुथबाट होला अथवा अरु किसिमको नेटवर्क हुन सक्छ ?
अहिले प्रयोग गरिराखेका केही ठूला नेटवर्कहरुलाई सोसल मिडिया भन्न खोजेको हो कि सोसल नेटवर्क भन्न खोजेको भन्ने कुराहरुमा चाहिँ प्रस्ट हुन जरुरी छ । यसले जुन किसिमबाट चाहिँ परिभाषित गर्न खोजेको छ, यसले अलि व्यापक रुपमा परिभाषित गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ ।
इन्नोभेसनलाई नियन्त्र
अब अर्को पाटो हेरौं । यसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । मैले अघि परिभाषाको प्रसङ्गमा भनेको छु । प्लेटफर्म र सेवा प्रदायक उस्तै प्रकृतिको शब्दावली हो कि होइन, उनीहरु चाहिँ प्लेटफर्म दर्ता गर्ने हो कि सेवा प्रदायक दर्ता हो ? टेक्नोलोजी दर्ता हुने हो कि कम्पनी दर्ता हुने हो ? कुन प्लेटफर्ममा छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्छन् नि यो त सी प्लस प्लसमा रहेछ, डटनेटमा रहेछ । त्यस्तै गरी यो टेक्नोलोजी र प्लेटफर्म दर्ता गर्ने हो कि संस्था दर्ता गर्ने हो वा त्यो संस्थाको रुपमा आउने हो । यो कुरा पनि प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
यसमा जसले सञ्चालन गर्छ, त्यसले चाहिँ अनुमति पत्र लिनुपर्ने भन्छ । अनुमति पत्र लिनको लागि एउटा फेहरिस्त छ । अनुमतिपत्रका लागि कम्पनी खोलेर आउनुपर्ने हो कि कम्पनी नखोलिकन पनि दर्ता गर्न मिल्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन् ।
हामीले गर्न खोजेको अनुमतिपत्र हो कि सूचीकरणको जानकारी हो, स्पष्ट छैन । सूचीकरण र अनुमतिपत्र फरक फरक हुन् । कम्पनीको रूपमा दर्तानै छैन, लगानीकर्ताको रूपमा दर्ता छैन । विदेशी सेवा प्रदायक प्लेटफर्मलाई अनुमतिपत्र दिने भन्ने हो भने यसमा ‘लिगल एक्जिस्टेन्स’ कसरी सिर्जना हुन्छ ? कानुनबमोजिम दर्ता भएपछि मात्रै कानुनी हैसियत सिर्जना हुन्छ होला नि ।
त्यसको लागि सञ्चार मन्त्रालयमा आएर दर्ता गर्यो भने यसको कानुनी हैसियत सिर्जना हुन्छ त ? कानुनी हैसियत सिर्जना हुन कम्पनी रजिष्टार कार्यालय वा अन्य निकायमा दर्ता हुनु पर्ला नि... । अहिले यहाँ सेवा प्रदायकहरू दर्ता गर्न आएनन् । सेवा प्रदायकहरू नआउँदा उनीहरूलाई समात्न सकिएन भन्ने छ । किन समात्न सकिएन भन्ने कुराको विश्लेषण छैन् । भनाइ के छ भने’ फेसबुक, युट्युब, ट्विटर अथवा एक्सले हामीले खोजेको चाहिँ सामग्री दिएन, नेपालमा भएको भए दिन्थे ।’
नेपालमा कम्पनीको रूपमा दर्ता नभईकन एउटा सूचीकरणको प्रकृतिको हिसाबबाट दर्ता हुँदा कानुनी दायित्व कसरी सिर्जना हुन्छ ? कति सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यवस्थाले स्पष्ट पार्न सक्दैन । यो व्यवस्थाले गर्ने भनेको यो प्रकृतिबाट आउने हो भनेको चाहिँ सूचीकरण मात्रै हो । जस्तै करको हिसाबबाट हेर्ने हो भने गैर-आवासीय करदाता वर्गभित्र चाहिँ उनीहरू दर्ता भएका हुन्छन् । तर यसले आवासीय अनुमतिपत्र, गैर-आवासीय अनुमतिपत्र भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन ।
तेस्रो कुरा, दर्ता गर्नुपर्ने हो भने कस्ता-कस्ता सेवा प्रदायकहरू दर्ता हुने हो भन्ने कुरा पनि खुलेको छैन् । परीक्षणमा रहेको कुनै एउटा चाहिँ स्टार्टअपको प्लेटफर्म हुन सक्छ नि त। यसले त ब्लग भनेको छ, नेटवर्क भनेको छ । वेबसाइटको कुरा छ ।
भोलि एउटा स्टार्टअपले बनाएको एप, एप स्टोरमा जानुपर्ला, प्ले स्टोरमा जानुपर्ला । त्यहाँ जानको लागि चाहिँ दर्तै हुनु त पर्दैन । यस विधेयकले नेपालमा यदि कुनै एप डाउनलोड हुनको लागि हरेक स्टार्टअप सुरुमै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो मोबाइलमा हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि ४०-५० वटा एप हरेकको मोबाइलमा हुन्छन् । उनीहरूको सेवा दिने लक्ष्य नेपाल नहुन सक्छ, तर उनीहरूको सेवा एकदमै सरल हुन सक्छ ।
हामीले कागजातलाई स्क्यान गर्नको लागि उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, एपहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । फाइल सेयरिङ एपहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । फाइल सेयरिङ भनेको जस्तो पनि सामग्री हुन सक्छ, भिडियो फाइल पनि हुन सक्छ, अडियो फाइल पनि हुन सक्छ, टेक्स्ट फाइल पनि हुन सक्छ । यसले नवप्रर्तन (स्टार्टअप) लाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यसको परिभाषा अनुसार भोलि कुनै पनि एप प्रयोगमा ल्याउन दर्ता भएर आउनुपर्छ । विधेयक अनुसार त, सुरुमै दर्ता गरेर आउनुपर्यो, लाइसेन्स लिएर आउनुपर्यो, अनुमतिपत्र लिएर आउनुपर्यो ।
यसमा अनुमतिपत्रको शुल्क पनि तोकिएको छैन् । संसारको सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्ममध्येको एक्स, गुगल, मेटा र भर्खरै स्टार्टअपले सुरु गर्दै गरेको कुनै एउटा प्लेटफर्मलाई लाग्ने शुल्क एउटै हुँदैन् होला । सबैको आर्थिक हैसियत त उस्तै छैन नि । वर्गीकरण पनि यसमा देखिँदैन ।
मागेको डेटा नदिएको कारण दर्ता गर्ने भनिएको छ । दर्ता भयो भने डेटा दिन्छन् । हाम्रो आदेश त मान्नु पर्यो भन्ने धारणा छ । अहिले पनि हेर्ने हो भने ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट यी ठुला प्लेटफर्म प्रदायकहरूले दिने गरेका छन् । नेपालबाट एक्सलाई कति डेटा मागियो, मेटालाई कति डेटा मागियो, युट्युबलाई कति डेटा मागियो, उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
कस्तो डेटा माग्यो, कस्तो डेटा दियौं र कस्तो डेटा चाहिँ हामीले दिएनौ भनेर भन्ने गरेका छन् । सामान्य रूपमा त्यस्तो खालको डेटा उसले दिँदैन जुन डेटा दिँदा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता हनन हुन्छ ।
नेपालमा भएको कुनै घटनालाई, साउदी अरबमा भएको कुनै घटनालाई र क्यालिफोर्नियामा भएको कुनै घटनालाई उस्तै प्रकृतिको घटनालाई तीनटा देशले तीन अलग-अलग कानुनले चाहिँ नियमन गरेको हुन सक्छ ।
अलग-अलग कानुनी व्यवस्था भएको हुन सक्छ । साउदी अरेबियामा अथवा इरानमा महिलाले बुर्का नलगाइकन हिँड्यो भने अपराध हुन सक्छ । नेपालमा त त्यो छैन् नि । यदी बुर्का नलगाइकन कुर्था सुरवाल मात्रै लगाएर समुद्रको किनारमा हिँडिरहेको एउटा महिलाले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्यो भने त्यो इरानमा गैरकानुनी होला ।
अब इरानको सरकारले कुनै इरानी नागरिकको चाहिँ इन्फर्मेसन अथवा नेपाली नागरिककै इन्फर्मेसन जो इरान गएर भिडियो खिचेको छ, माग्यो रे । त्यो नेपालले दिने कि नदिने ? जसरी नेपालको आफ्नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रप्रति एउटा आस्था छ । कानुनी र गैरकानुनी कार्य देश अनुसार फरक हुन सक्छ ।
नेपालले गैरकानुनी भनेर अपराधी पक्रनको जसरी डेटा मागिरहेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक समाजमा अपराध नमान्ने विषयवस्तु चाहिँ अपराध मानेर अनि डेटा मागिरहेका छौं । त्यसकारणले गर्दाखेरि डेटा नदिएको हो । किनभने हामीले ग्रहण गरेको कानुनको सैद्धान्तिक आधार र हामीले डेटा मागेको कम्पनीहरू रहने ठाउँको सैद्धान्तिक आधार फरक छ ।
हामीले बोलेको कुरा, अभिव्यक्त गरेको कुरालाई आपराधिक कानुनबाट चाहिँ हेर्छौं भने त्यो लोकतान्त्रिक देशहरूमा चाहिँ अपराधको रूपमा नभईकन देवानी प्रकृतिको चाहिँ मुद्दाको रूपमा जान सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो डेटा उनीहरूले दिँदैनन् ।
अर्को कुरा, कुनै कसुर भयो भने हामीसँग पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनअन्तर्गत हामीले अपराधसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, प्रहरी अथवा सरकारसँग सूचना माग्न सक्छौं । त्यसको एउटा कानुनी प्रक्रिया छ ।
हामी त्यो कानुनी प्रक्रियामा गएका छैनौं । त्यो कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ हामी जान सक्दैनौं। अनि कुनै एउटा मन्त्रालयको अथवा विभागको मान्छेले मागेको संवैधानिक अधिकार रहेको विषयवस्तुसँग जोडिएको डेटा मागेपछि उनीहरूले दिँदैनन् ।
दोहोरो सजायको व्यवस्था
विधेयकमा केही कसुर तथा सजायको पाटो छ । कसुर तथा सजायको पाटोमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल छाडा भयो सजाय त गर्नुपर्छ भन्ने छ । कुन विषयमा सजाय गर्नुपर्ने हो ? कस्ता-कस्ता कार्यलाई चाहिँ अपराध मान्ने ? भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई गाली गरेको कार्य सैद्धान्तिक रूपमा अपराध हो कि देवानी प्रकृतिको हो ? फौजदारी प्रकृतिको हो कि देवानी प्रकृतिको हो ? छुट्याउन जरुरी छ ।
सँगसँगै हामीसँग यस्तै प्रकृतिको कानुन छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । व्यक्तिगत अपमान अथवा गाली बेइज्जतीलाई हेर्ने कानुन यसअघि नै छ। अपराध संहिताले यसलाई सम्बोधन गर्छ । त्यसमामा अ नलाइनबाट हुने कार्यको पनि सजायको व्यवस्था छ । त्यहाँ मुलुकी अपराध संहितामा एउटा व्यवस्था र यो सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने जुन प्रयोगसँग सम्बन्धित जुन एउटा विधेयक ल्याइएको छ, त्यसमा अलग्गै व्यवस्था भयो भने एउटै कार्यले दुई फरक-फरक किसिमको अपराध सिर्जना गरेको मान्न सकिन्छ ?
अर्को अश्लीलतासँग सम्बन्धित कुरा छ । पहिला केही अपराध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन भन्ने थियो । त्यसलाई खारेज गरेर त्यो पनि अहिले अपराध संहितामा उल्लेख गरिएको छ । अश्लीलतासँग जोडिएको यदि कुनै विषयवस्तु छ भने त्यसले हेर्छ ।
अश्लीलता इन्टरनेटमा, टिभीमा अथवा सिनेमा प्रदर्शन गर्ने हिसाबबाट अथवा भिडियोमा केमा हो ? प्रविधिलाई इरेस्पेक्टिभ अफ प्रविधि हेर्ने हो भने यसमा हामी प्रस्ट हुनु जरुरी छ । यदि अश्लीलतालाई रोक्न खोजेको हो भने हाम्रो प्रचलित कानुनमा नै अश्लीलता रोक्ने व्यवस्था छ । त्यो कानुनभन्दा गम्भीर बनाएर चाहिँ फेरि जेल पठाउने हिसाबबाट जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्नेबाहेक यसले अर्को विकल्प, वा अर्को प्राप्ति गर्दैन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले गोपनीयता भंग भयो पनि भनिएको छ । हामीसँग वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने गरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन छ । अब वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन एकातिर, यो ऐन एकातिर हुने हो भने के हुन्छ ?
विधेयकमा स्क्यामको बारेमा छ । स्क्याम भनेको आर्थिक अपराध हो, बैंकसँग जोडिएको अपराध हो वा लेनदेनसँग जोडिएको अपराध हो । हामीकहाँ ठगी छ नि, स्क्याम र ठगी त एउटै त होला नि! ठगीसम्बन्धी कानुनले कभर नगर्ने, अरू माध्यममा गरेको ठगी र यो माध्यममा गरेको ठगी, ठगी त ठगी नै हुन्छ त। यो माध्यममा भएको ठगीको चाहिँ के हो भने मान्छेले प्रयोग गर्न सकेनन्, प्रयोग गर्ने मेसो पाएनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि ठगिए। त्यो हो भने त कानुनको चाहिँ सजाय गर्ने व्यवस्था होइन। त्यो त बुझ्ने-बुझाउने कुराको चाहिँ अभाव हो।
स्क्याममा पैसा कसले पठाउँछ ? प्रयोगकर्ताले पठाउँछ । प्रयोगकर्ता त्यो स्क्यामलाई अहिले हेर्ने हो भने नेपाल सरहद बाहिरबाट स्क्याम भइरहेको छ । अनि यो कानुन आएपछि पक्राउ हुन्छ त? स्क्यामसँग जोडिएको कानुन हामीसँग अहिले नै छ। विद्युतीय स्क्याम र गैर-विद्युतीय स्क्याम भनिरहनु पर्छ र ? स्क्याम त स्क्याम नै हो नि, ठगी त ठगी नै हो नि । जनचेतनामा ध्यान दिनु पर्यो ।
कसुर र सजायहेर्दा कानुनमा के डुप्लिकेसन जरुरी छ ? एउटै कसुरमा दुई/तीनटा तहमा सजाय गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने जरुरी छ? राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न नहुने भनिएको छ । यो कानुन नआउँदाखेरि अहिले राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने काम गर्न सक्ने अवस्था छ त ? हामीसँग राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा के-के सजाय हुन्छ भनेर त अरू कानुन छन् त ! त्यही कानुन यसमा आफैंमा लाग्छ।
यो-यो-यो-यो प्लेटफर्ममा भएको कारणले गर्दाखेरि नलाग्ने भनेर कुन कानुन लेखेको छ ? लाग्छ नि! अनि फेरि यो कानुन किन चाहियो ? यो आवश्यक छैन । संविधानले भनेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा छन् । यो अधिकार हो, तर यसका सीमा छन् । यो सीमाअन्तर्गत रहेर चाहिँ यसमा कानुन बनाउनलाई रोक लागेको मान्ने छैन भन्ने छ ।
विधेयकमा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्ने जुन दफा छ, यसले चाहिँ साँच्चिकै साइबर बुलिङको कार्यलाई समेटेको छ कि छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । अघि हामीले व्याख्या खण्डको कुरा गरिरहेका थियौं ।
परिभाषा दिँदाखेरि नै साइबर बुलिङको परिभाषा गरिएको छैन, तर दफामा आएर साइबर बुलिङको परिभाषा गरिएको छ । यो दफाले साइबर बुलिङलाई परिभाषा गर्दै गर्दाखेरि के भन्छ भने, ‘साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक, वाक्य, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृश्य, सङ्केत वा सन्देश पठाउने ।’
यो गलत र हानिकारक भनेको चाहिँ के रहेछ ? के भयो भने हानिकारक हुन्छ ? के भयो भने गलत हुन्छ ? गलत के हो ? के भयो भने अपमान हुन्छ ? के भयो भने मानमर्दन हुन्छ ? के भयो भने अफवाह फैलिन्छ ?
सताउने रे ! के भयो भने सताउँछ ? एकपल्ट गर्यो भने पनि पुग्छ ? सताउने भन्ने शब्द छ यसमा । धेरै वटा शब्दमध्येमा एउटा सताउने छ । सताउने हुनको लागि चाहिँ पटक-पटक गर्नुपर्छ । धम्क्याउने, लज्जित गराउने भन्ने कुरा एकपल्ट भए पनि हुन्छ होला ।
त्यो हो भने साइबर बुलिङ एकपल्ट पठाएको म्यासेजमा साइबर बुलिङ हुन्छ ? साइबर बुलिङमा रेपुटेसन चाहिने कि नचाहिने ? एकपल्टको चाहिँ पोस्टले साइबर बुलिङ लाग्ने कि नलाग्ने ?
दफा २० मा साइबर स्टकिङ छ । स्टकिङ भनेको के हो ? कसैलाई झुटा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने भनिएको छ । यो आधारमा साइबर बुलिङ र साइबर स्टकिङमा फरक के भयो त ? बारम्बार पछ्याउनुलाई ‘स्टकिङ’ भनिन्छ ।
दफा त आफैंमा क्लियर हुनुपर्यो । साँच्चिकै साइबर बुलिङ हो भने दुई वर्ष सजाय कम हुन सक्छ । एउटा बच्चामाथि हुने साइबर बुलिङ दुई वर्षले समेट्न सक्दैन । यी सबैलाई हेर्ने हो भने नि, यति अस्पष्ट छ । हरेक शब्द खतरनाक छन् ।
प्रस्तावित दफा २७ हेर्नुभयो भने ‘बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने’ भनिएको छ । फेक आईडी, पेज, समूह र बेनामी अलग-अलग कुरा हो । बाबुराम अर्यालले 'सहनशील अनुपालन' भन्ने नाममा एउटा अकाउन्ट खोल्यो भने यो छद्मभेषी भयो, बेनामी भयो, तर फेक त होइन नि ! कमरेड प्रचण्ड फेक हुन् र ? उहाँले त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीको जुन नाम छ, त्यो पनि त पहिला केपी शर्मा थिएन होला नि !
राजनीति गर्दा, भूमिगत राजनीति गर्दा, ६२-६३ को आन्दोलन राजाले टेकओभर गरिसकेपछि कसको हिम्मत थियो कि आफ्नो नाममा आन्दोलन गर्ने ? पारिजातको नाम त विष्णुदेवी वाइवा हो । विष्णु वाइवालाई पारिजात भनेरै सम्झिन्छन् । अब फेक आईडीको रूपमा अरू पहिचान चोरी गम्भीर कुरा हो । यसले भन्नुपर्थ्यो के भने, ‘यदि कसैले कुनियत राखेर कसैको नाम अथवा पहिचान चोरी गरी कुनै पेज बनाउँछ, खाता खोल्छ र त्यसबाट चाहिँ हानिकारक सामग्री प्रसार गर्छ भने त्यसलाई कसुर मानिने छ।’
सेलिब्रेटीको फ्यान पेज हुन्छ । फ्यान पेज र फेक आईडी अलग-अलग कुरा हो । प्यारोडी आईडी र फेक आईडी अलग-अलग कुरा हो । जब राज्य निरङ्कुसतातर्फ जान्छ, तब लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति गर्ने विकल्प त नासिँदै जान्छ । जनआन्दोलन गर्नको लागि पनि यो प्लेटफर्म त चाहियो ।
कसैले एउटा बेनामी पेज बनायो र उसले कुनै विषयवस्तु अपलोड गर्यो भने यसले त कस्तो कन्टेन्ट भन्दैन ? हानिकारक कन्टेन्ट भन्दैन, अर्कालाई चाहिँ बदनियत राख्ने कन्टेन्ट भन्दैन । जस्तो सुकै सामग्री पनि राख्नुहोस् । सजाय हुन्छ ।
विधेयकको दफामा कन्सिस्टेन्सी पनि छैन । विधेयकको मस्यौदा गर्नेदेखि ताजुब लागिरहेको छ । यो कानुन मन्त्रालयमा गयो होला । मन्त्रालयको कानुन शाखाले हेर्यो होला, कानुनी परामर्श भयो होला । यसमा दुई-तीनटा कुरा यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण छन्।
उदाहरणको लागि दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू राखिएको छ । अनुमतिपत्रहरूमा पो सर्त हुन्छ त ? ऐनमै सर्त त कहाँ हुन्। यदि यो दफा १६ नै प्रयोगकर्ताको मूल सर्त हो भने दफा १६ भन्दा बाहेकको कसुर चाहिँ के हो ? पालन गर्न नहुने कार्य चाहिँ तोक्ने हो । गर्ने के-के हो भन्ने कुरा चाहिँ त तोक्ने चिज होइन ।
सामान्य हिसाबमा कम्पनी खोलेको हो र कम्पनीको उद्देश्यबमोजिम काम गर्ने भनेर। व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसारको पो प्रयोग गर्ने हो । दफा १६ को कदेखि ङसम्म, पाँचवटा सर्त तोकेको छ । त्यो सर्तमा के भनिएको छ भने, ‘कसैको मान-प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा घृणायुक्त अभिव्यक्ति मान्ने कार्य नगर्ने ।’
अब यो सरकारी वकिलले मुद्दा लिएर जाँदा गाली बेइज्जती गरेको कुरा यो दफाअन्तर्गत प्रयोग गर्ने हो कि ? अरूअन्तर्गत प्रयोग गर्ने हो ? दफा १६ को उपदफा १ को ख मा ‘मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार नगर्ने’ भन्छ । कसले ? प्रयोगकर्ताले । अर्को दफा २५ ले के भन्छ, ‘अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने ।
यो दफा १६ को १ को ख ले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो गर्यो भने ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । अब त्यही विषयवस्तु दफा २५ अन्तर्गत गयो भने दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यो त ‘बार्गेनिङ’ गर्ने टुल भयो । चित्त बुझ्यो भने ५ लाखमा छोडिदियो, चित्त बुझेन भने दुई वर्षमा ठोकिदियो । एउटै कानुनमा एउटै कार्य गर्दाखेरि दुई फरक-फरक किसिमको सजाय हुन्छ ? यति पनि कन्सिस्टेन्सी मिल्नु पर्दैन ?
दफा १६ को उपदफा १ को क मा ‘घृणायुक्त अभिव्यक्ति’ को व्यवस्था गरिएको छ । घृणायुक्त अभिव्यक्ति भनेको के हो ? व्यक्तिले व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्त गरेको गाली घृणायुक्त अभिव्यक्ति हुन्छ ? घृणायुक्त अभिव्यक्ति र गाली अलग-अलग कुरा हो । घृणायुक्त अभिव्यक्ति र अंग्रेजीको ‘डेफिमेसन’ फरक-फरक कुरा हुन् ।
अब यहाँ के भयो ? गाली बेइज्जती पनि घृणायुक्त अभिव्यक्ति । घृणायुक्त अभिव्यक्ति भनेको एकदमै गम्भीर विषयवस्तुमा, जातीय, लैङ्गिक फराकिलो हिसाबबाट समुदाय, समूहलाई नै होच्याउने किसिमबाट कसैले गर्छ भने त्यस्तो बेलामा मात्रै घृणायुक्त अभिव्यक्ति हुन्छ । घृणायुक्त अभिव्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा त जानुपर्यो नि! हाम्रो संवैधानिक संरक्षणमा त जानुपर्यो नि!
ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्यलाई कसुरको रूपमा लिनुपर्थ्यो ? प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने सर्त होइन । कन्ट्र्याक्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हो र । प्रयोगकर्ताले दुरुपयोग गर्यो भने, कसुरजन्य कार्य गर्यो भने त्यो बमोजिमको कारबाही गर्ने, सजाय गर्ने, जो भोगी छ, जसले भोग्नु पर्या छ उसलाई क्षतिपूर्ति दिने हुनुपर्थ्यो । अब यसरी दुइटा अलगअलग व्यवस्था एउटै कानुनमा, एउटै ऐनमा रह्यो भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
अर्को हेरौं, प्रस्तावित दफा २३ मा ‘सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन’ गर्न नहुने भन्छ । दुइटै गर्न नहुने हो । सेक्सटोर्सन पनि गर्न हुन्न एक्सटोर्सन पनि गर्न हुन्न ‘वा’ त हुँदै हुँदैन । एउटा दफामा ‘सेक्सन गर्न नहुने’ र अर्कोमा ‘एक्सटर्सन गर्न नहुने’ हुनुपर्थ्यो।
दफा २४ ‘विभित्स तस्बिर वा अडियो वा वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने’ भनिएको छ । अडियो विवत्स हुन्छ मैले त सुनेको छैन ।यस्तो गर्दा ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन्छ ।
विभत्स तस्बिर थियो भनेर कसले भन्ने ? अदालतले भन्ने कि प्रहरीले भन्ने ? मानौं, आगलागी भयो । आगलागीमा चाहिँ कोही मान्छे जल्यो, त्यो जलेको मान्छेको तस्बिर एउटा पत्रकारले फोटो खिचेर अपलोड गर्यो भने तस्बिर त विभत्स हो ।
त्यो अपलोड पत्रकारले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अब यो पत्रकारले कुन नियतले गर्यो भन्ने कुरा यसले क्वालिफाई गर्दैन । यदि कसैले आतंक क्रिएट गर्ने गरी घटनालाई एक्जाजरेट गरेर समाज समस्या निम्त्याउने नियतले अपलोड गरेको भिडियो, तस्बिर र एउटा पत्रकारले राम्रो नियतका साथ पब्लिस गरेकोलाई एउटै रूपमा हेर्नु भएन ।
यसले त यो पत्रकारलाई चाहिँ छुट, अर्कोलाई चाहिँ नछुट भनेर त भन्दैन। नियत के थियो भनेर पनि भन्दैन। अब यस्तो दफा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यस्तै हिसाबबाट पत्रकारहरू रिपोर्टिङमा जान सक्छन् ? सक्दैन नि ।
दफा २५ मा अश्लिल विषयवस्तु प्रचार गर्न नहुने कुरा छ । अश्लीलता र नग्नतालाई नछुट्ट्याइकन फराकिलो तरिकाले दफा उल्लेख गर्छौं भने यो एकदमै घातक छ । यसले भोलि अधिकतम असर पार्छ । यो कार्यान्वयन सफल त हुँदै हुँदैन् । कहिले सफल भने यदि राज्य निरंकुश भयो भने ।
हामीले राज्यलाई निरंकुश बनाउन भनेर यो कानुन ल्याएको हो ? कि भन्नुपर्यो, अब हामी लोकतान्त्रिक रहेनौँ, हामी निरंकुशतातर्फ गयौँ । लोकतान्त्रिक समाजमा त यी कुराहरू स्वीकार्य छैनन् ।
विधेयकको बारे दुई चार जनाले बोलिरहेका होला । भोलि ठुलो समूह निस्किन्छ । गुठी प्रकरणजस्तै सडकमा मान्छे उठेर परिवर्तन गरेजस्तो हुन्छ। त्यसकारण अहिले नै ह्याप्पीली स्टेप ब्याक गर्दा हुन्छ ।
दफा १३ को १ ले भन्छ, ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु प्लेटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी, गुनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गर्ने र हटाउनु पर्ने देखिएमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिने भनिएको छ ।’
तत्कालै हटाउन सम्भव छ ? चेन अफ कमान्ड हुँदैन, कानुनको प्रक्रिया हुँदैन । यो कुरा हटाउन लायकको हो कि होइन भन्ने कुरा अपरेटरले हेर्दैन ? उसको कम्युनिटी गाइडलाइन छैन ? आफ्नो प्रक्रिया छैन ? उसले पालना गर्ने गरेको कानुन छैन ? अनि व्यावहारिक रूपले पनि तत्काल हटाउन सक्छ त ? कुनै कुनै कुरा तत्काल हटाउनु पर्ने हुन सक्छन् ।
यसले खोजेको तत्काल चाहिँ के हो ? कुनै एउटा राजनीतिकर्मीलाई चित्त बुझेन, उसले उजुरी गर्यो, गुनासो गर्यो । अनि तत्काल हटाउनलाई आदेश भयो । भ्रष्टाचारमा फलानो संलग्न भनेर रिपोर्टिङ गर्न नि नपाइने भो । भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने कुरा भ्रष्टाचारको कानुनले समेटेर सम्बन्धित अदालतले ठहर नगरेसम्म त त्यो चाहिँ सत्य नहुन सक्छ नि त ।
अनि कसैले फलानोले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा लेख्नै नपाउनु त ? त्यसकारणले यो एउटा यति गम्भीर खालको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशन दिएको विषयवस्तु तत्काल नहटाउनेलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
कसलाई जरिवाना गर्ने ? सम्पर्क बिन्दु वा सेवा प्रदायकलाई । सेवा प्रदायक अमेरिकामा बस्छ, आयरल्याण्डमा बस्छ, सिंगापुरमा बस्छ । यहाँ एउटा नेपाली प्रतिनिधि सम्पर्क बिन्दुको रूपमा बस्छ । अनि त्यो पुरै प्रोटोकल प्रोसेस इकोसिस्टममा पुगुन्जेलसम्म चाहिँ उसको के अथोरिटी हुन्छ । सम्पर्क विन्दुले त कन्टेन्ट आफैंले हटाउन त सक्दैन । अथवा अफिस खोल्यो भने त्यो हुन सक्छ ।
अहिले साइबर ब्यूरोमा जाने हो भने मासिक हजार बढी उजुरी हुन्छन् । उजुरी भएका मध्ये केही मुद्दा मात्रै अदालतमा जान्छन् । उजुरी भएको जति सबै त अपराध हुँदैनन् नि त । त्यो जाँचबुझ गर्ला विभागले ।
विभागले गरेको जाँचबुझ चाहिँ सेवा प्रदायकले चाहिँ एक्सक्लुसिभ रूपमा मान्ने हो ? त्यो लेभलको चाहिँ क्षमता विभागसँग छ? मानौं न, युट्युबको चाहिँ टेक्निकल क्यापासिटी र हाम्रो विभागको टेक्निकल क्यापासिटी एउटै छ ? सेफ्टीका कुराहरूमा छैन नि त । ‘राज्यलाई अन्डरमाइन’ गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर यो कानुन बनाएर संसदसम्म ल्याउनु भनेको ठुलो आँटले लिएर आएको हो अझ भनौँ ठुलो नियतले लिएर आएको हो ।
नियत के हो भन्दा, हाम्रो शासकीय दबदबालाई च्यालेन्ज दिने तिमी नागरिकहरू ? हामी त सत्ताधारी पो त! कानुन सधैं सत्ताले बनाउँछ, सत्ताले कार्यान्वयन गर्छ । मैले त्यो अर्थमा भनें, जनताले त कानुन पालन गर्ने मात्रै हो । उ सर्त पालन गर्ने हो, बस्ने हो । एकातिर सर्त पालना गर्न बस्ने गरेर बस्ने हो कि अर्कातिर दफा अनुसारको अपराध नगरेर बस्ने हो, । त्यो पाँचवटा शर्तको बुँदाले त सबैलाई कभर गर्दैन ।
समाधान के ?
विधेयक राष्ट्रिय सभामा अब के गर्ने ? चुप लागेर बसेर पनि समाधान निस्किँदैन, कानुन बनेर जान्छ । यसमा मैले के देखेको छु भने अब प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमा आयो । यसमा घनिभूत छलफल हुन जरुरी छ ।
यसका सैद्धान्तिक पाटोमा चिराचिरा पारेर चाहिँ केलाउनु पर्छ । यसका कसुर र सजायका व्यवस्थामा चिराचिरा पारेर चाहिँ यसका व्यवस्थामा विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ र मलाई विश्वास के छ भने हाम्रो संसदमा लोकतान्त्रिक मानसिकता भएका प्रतिनिधिहरू छन् किनभने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पुग्नेहरूसँग निरंकुश मानसिकता छ भनेर अनुमान नगरौं। राज्यलाई एउटा सुधार गर्ने अवसर दिउ । समग्रताले राज्यलाई सहयोग गरौं । यसलाई विश्लेषण गरौं, यसको सैद्धान्तिक आधारलाई केलाऊँ । संसदमा पूरापूर छलफल गरौं । एउटै अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुइटाबाट पारित गर्ने गरी चाहिँ फास्ट ट्र्याक मोडलमा जानु हुँदैन् ।
पर्याप्त छलफल होस् । केही महिना अगाडि एकजना वरिष्ठ नेताले पुनर्लेखन जरुरी भनेर भन्नुभएको थियो । पुनर्लेखन जरुरी रहेछ भनेको कुरा त्यही व्यवस्था अहिले संसदमा पुगेको छ । मलाई आशा छ, हाम्रो संसदले यसलाई अझ घनभुत रूपमा छलफल गर्छ । त्यो बाटोबाट यदि हामी अगाडि बढ्यौं भने र यसमा भएका मूलतः अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई सच्याएर सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत अधिकारलाई स्थापित गर्ने गरी यदि लिएर जान सक्ने हो भने बल्ल उद्देश्य पुरा हुन्छ ।
यसले गर्दा अब भन्दामा यो कानुनले परिकल्पना गरेको संरचनागत, प्रक्रियागत कुरा र त्यसको परिणाम अर्थात् कसुर र सजायसम्मको प्रावधानहरूलाई हेर्दा, यसले उदार अर्थतन्त्र, उदार समाज होइन कि कठोर नीति, कठोर राज्यको अवधारणालाई प्रोत्साहित गर्छ ।
यसले के गर्छ ? यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्छ । यसले संवैधानिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो भन्दै गर्दा खेरि एउटा ठुलो समूह छ जसले के भन्छ भने, ‘ए, त्यसो हो भने छाडा हुन पाइने हो त ?’ होइन। छाडा हुन पाइने भनेको पनि होइन । प्लेटफर्म प्रोभाइडरहरू चाहिँ अनुत्तरदायी नै रहिरहुन् भन्ने पनि होइन ।
उनीहरूको पनि उत्तरदायित्व रहन्छ । तर यो उत्तरदायी बनाउने प्रक्रियामा अभिव्यक्तिसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई देवानी प्रकृतिको समाधान हुने गरी, नोक्सानमा पर्नेले क्षतिपूर्ति पाउने गरी देवानी प्रकृतिबाट यदि समाधान खोज्ने हो भने बल्ल लक्षित उपलब्धि हासिल हुन्छ । होइन भने यसले शासकीय अराजकता निर्माण गर्छ र यसले हाम्रो उदार लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छ ।
(साइबर कानुन विज्ञ, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश )
