१० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
यो व्यवस्थालाई आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिइनेछ ।