कीवर्डहरू -

आयकर ऐनको एउटा दफामा यस्तो संशोधन गर्दा स्टार्टअपलाई हुन सक्छ ठूलो लाभ

आयकर ऐनको एउटा दफामा यस्तो संशोधन गर्दा स्टार्टअपलाई हुन सक्छ ठूलो लाभ

नेपालको कर कानुनले स्टार्टअपलाई सीड फण्डिङका लागि लगानी भन्दा पनि अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । यसले स्टार्टअपहरूलाई वास्तविक पूँजी प्राप्त गर्न कठिन बनाउँदै आएको छ । 

अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट तर्जुमा गर्न लागि परेको छ । विभिन्न सरकारी निकायहरूले आउँदो बजेटका लागि राय, सुझाव र सल्लाह मागिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा म पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १२(ग) सम्बन्धी प्रावधानमा सानो संशोधन गर्दछु सुझाव दिन चाहन्छु, जसले गर्दा नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रलाई ठूलो लाभ पुग्न सक्छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा १२(ग) मा स्टार्टअपहरूलाई वित्तीय सहायता दिनेलाई कर कटौतीको सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान छ । दफा १२(ग) मा, ‘कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने छ,’ भनिएको छ । 

यस आधारमा करदाताले स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी अनुदानको रूपमा प्रदान गरेमा मात्र उक्त रकम करयोग्य आम्दानीबाट कट्टा गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा कुनै व्यक्तिले स्टार्टअपलाई अनुदानको रूपमा मात्र पैसा दिएमा कर कट्टाको सुविधा लिन पाइन्छ । तर लगानी रूपमा दिइयो भने कुनै कर कटौती पाइँदैन ।

यसले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न चाहने करदातालाई लगानीको सट्टा अनुदान दिन बाध्य बनाएको छ, जसबाट न त स्वामित्व प्राप्त हुन्छ, न लाभांश, न त भविष्यको प्रतिफलको सम्भावना नै । नेपालमा प्रचलित आयकर दरको सन्दर्भमा हेर्दा यस्तो नीति व्यवहारिक नभएको र दीर्घकालीन रूपमा स्टार्टअपलाई आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन गार्‍हो हुँदै आएको छ । 

त्यसैले हाल आयकर ऐनमा भएको ‘अनुदान’ भन्ने शब्दलाई ‘लगानी’ वा ‘सीड क्यापिटल’ मा प्रतिस्थापना गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा स्टार्टअपमा गरिएको लगानीलाई पनि कर कटौती योग्य बनाउने छ ।

अर्को कुरा ऐनमा ‘स्टार्टअप’ को स्पष्ट परिभाषा राख्नुपर्छ । यदि सरकार हालैको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको संशोधनबाट आएको परिभाषालाई मान्यता दिन चाहन्छ भने पनि सो कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यो सानो नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्रबाट स्टार्टअपमा लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहन दिने र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने छ । 

(लेखक कैलाश पाण्डे अधिवक्ता, चार्टट अकाउन्टेन्ट तथा खातापाना स्टार्टअपका संस्थापक हुन्)