आईसीटी समाचार
डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) विधेयक, २०८२ को मस्यौदा २०८२ साउन १६ गते सार्वजनिक गर्दै २०८२ साउन ३० गते भित्रमा सर्वसाधारणबाट राय माग गरेको थियो ।
विधेयक सार्वजनिक भएपश्चात् डिजिटल राइट्स नेपालले उक्त विधेयकको अध्ययन गरी प्रस्तुत संक्षिप्त विश्लेषण तथा सुझाव तयार गरेको हो ।
संस्थाले एआई वा रोबोटिक्स प्रयोगका सीमा, प्रकार, नैतिक मापदण्ड र पारदर्शिताबारे स्पष्टता पार्नुपर्ने बताएको छ ।
यस बाहेक विधेयकमा संस्थाले उल्लेख गरिएका सबै किसिमका सञ्चार अनुगमन, निगरानी, अन्तर दोहन तथा डिजिटल डाटामा पहुँचलगायतका काम कारवाहीहरू न्यायिक स्वीकृतिपश्चात् मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश हुनु पर्ने र वार्षिक रूपमा इन्टरसेप्सन आदेशको संख्या, स्वीकृति र अस्वीकृतिको सार्वजनिक प्रतिवेदन साझा गर्ने व्यवस्था समावेश हुन पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी डाटामा पहुँच, डाटाको भण्डारण सीमित गर्ने, सुरक्षित राख्ने, र अनावश्यक/अवैध डाटा तुरुन्त मेट्ने व्यवस्था समावेश हुनु पर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सञ्चार इन्टरसेप्सन गर्दा पूर्व–न्यायिक अनुमति अनिवार्य आवश्यक हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ संस्थाले तयार पारेको विधेयकको संक्षिप्त विश्लेषण र सुझाव
