आईसीटी समाचार
सर्वोच्च अदालतले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो ।
बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चत गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ भने खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
आदेशसँगै नेटवर्क व्यवस्थापन गरिहेको कम्पनीले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैनन् । चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेडटीई र एसिया इन्फोले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन नपाउन सक्छन् ।
यस बाहेक कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउन समेत आदेश दिएको छ ।
