आईसीटी समाचार
आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अबलम्वन गर्दा थप ४० करोड राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० मा गरिएको प्रविधि तटस्थता नीतिले सरकारलाई हरेक वर्ष थप ४० करोड राजस्व प्राप्त हुने जानकारी दिएकी हुन् ।
२०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
