नेपाल टेलिकमले विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
सो सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट सह-रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सम्झौता पत्रमा तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एसएमएस अलर्ट सेवा र पुल एसएमएस सेवा (सर्ट कोड) उपलब्ध गराउनेछ ।
हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतहरु तथा उच्च अदालत अन्तर्गतका इजलासहरु र विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा उपलब्ध हुनेछ .