डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य प्रविधि होइन, नागरिकको समय-लागत र झन्झट घटाउनु हो : ढकाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि बलियो कानुनी आधारसँगै सरकारका सबै तहबीच प्राविधिक एकीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

डिजिटल नेपाल कन्क्लेव २०२६ मा ‘डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारको गति’ विषयमा सम्बोधन गर्दै ढकालले सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका विभिन्न तह र निकायबीच प्राविधिक एकीकरण सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय वास्तुकला तथा रूपरेखा’ (National Architecture and Framework) निर्माण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

“बलियो कानुन र तथ्यांकमा आधारित एकीकृत प्रणाली नै नेपालको सुशासनको साँचो आधार हो,” ढकालले भने । ढकालका अनुसार डिजिटल सरकारको उद्देश्य सरकारी सेवामा प्रविधि थप्नु मात्र नभई नागरिकको समय, लागत र झन्झट घटाउनु हो । 

प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारसँगै सरकारी काम गर्ने पुरानो प्रक्रियाकै पुन:संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले खराब वा झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई जस्ताको तस्तै डिजिटल बनाउँदा त्यसले ‘डिजिटल ब्युरोक्रेसी’ मात्रै सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए । त्यसैले प्रविधिलाई सरकारमा थप्नुका साथै प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी सेवा र निर्णय प्रक्रियाकै पुन:डिजाइन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ढकालले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवाको आधार बनाउँदै पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स, प्रमाणपत्र तथा कम्पनी दर्तालगायत १०० भन्दा बढी अत्यावश्यक सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि बढाएको जानकारी दिए ।

हाल ‘नागरिक एप’मार्फत प्रहरी रिपोर्ट, इन्जिनियरिङ काउन्सिलका प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगका प्रवेशपत्रलगायत सेवा मोबाइलबाटै लिन सकिने व्यवस्था भइरहेको उनले बताए । नागरिक एपलाई आगामी दिनमा डिजिटल सार्वजनिक सेवासँगै नागरिक सहभागिताको ‘सुपर एप’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी प्रशासनको आन्तरिक कार्यशैली सुधारका लागि एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लाई सुदृढ बनाउँदै निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्ने काम भइरहेको पनि ढकालले बताए । उनका अनुसार निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत भइसकेको छ र निर्णय तहलाई घटाएर बढीमा तीन तहमा सीमित गरिएको छ ।

उनले डिजिटल रूपान्तरणसँगै डेटा सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता र साइबर सुरक्षालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सूचना प्रविधि, ई-गभर्नेन्स, डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणको काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

ढकालले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, ग्रीन कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटिङको निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने नीति अघि सारिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार डिजिटल रूपान्तरणको अन्तिम लक्ष्य प्रविधिको विस्तार मात्र नभई नागरिकलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र सहज सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनु हो । “नागरिक कार्यालय धाउने होइन, सरकार नागरिकको दैलोमा पुग्ने” वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको ढकालले बताए ।

ढकालले डिजिटल नेपालको अभियान सरकारको एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, प्रविधि विज्ञ, उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय तथा आम नागरिकको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।