आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई सामान वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल माग्ने बानी बसाल्न नयाँ प्रोत्साहनात्मक योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी सुरु गर्न लागिएको यस योजनाअन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट गरिने प्रत्येक खरिदलाई चिट्ठा प्रणालीसँग जोडिनेछ ।
गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम अहिले आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा कार्यविधि र प्राविधिक संरचना तयार गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
प्रस्तावअनुसार डिजिटल भुक्तानीमार्फत गरिएको प्रत्येक कारोबारमा उपभोक्तालाई स्वचालित रूपमा लट्रीमा सहभागी गराइनेछ, जहाँ दैनिक एक जना भाग्यशाली विजेताले १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।
बजेटको बुँदा नम्बर ७ (च) मा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै भ्याट बीजक जारी हुने बित्तिकै उपभोक्तालाई १० प्रतिशत कर छुट (क्यासब्याक) दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै, कर फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने र वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बीजक लिन–दिनको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक चरणमा यो प्रणाली केवल अनलाइन भुक्तानीमा सीमित रहनेछ । उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेलगत्तै कारोबार प्रणालीले त्यसलाई लट्रीमा रूपान्तरण गर्नेछ र २४ घण्टाभित्रै अनलाइनमार्फत विजेता घोषणा गरिनेछ । साथै, हाल लागू भइरहेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत तत्काल खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पनि यसै प्रणालीसँग एकीकृत गरिने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले यस योजनामा आन्तरिक बजार मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । बैंकिङ तथा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई पनि चिट्ठा र पुरस्कार प्रणालीमा समावेश गरिनेछ, जसले अवैध हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा उपभोक्ताले बिल नलिने र व्यवसायीले बिल नदिने प्रवृत्तिका कारण कर संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । विगतमा यस्तै उद्देश्यका अभियानहरू सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन सफलता हासिल हुन सकेको थिएन । तर डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिको बढ्दो पहुँचका कारण यस पटकको कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
यद्यपि, विज्ञहरूले उपभोक्तालाई चिट्ठाको लोभ देखाउनुभन्दा विक्रेतालाई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
