आईसीटी समाचार
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा प्रदेश राजधानी विराटनगरमा कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो ।
“प्रदेशको समृद्धिको आधार : जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार” भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा कूल १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरका ७१ वटा परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएका छन् । ती परियोजनाहरू कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिन कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको यो सम्मेलन आज विराटनगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका हुन्। यसबेला प्रधानमन्त्री ओली सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार सम्मेलनकै क्रममा कम्तीमा दुई दर्जन परियोजनामा सम्झौता (एमओयू) हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनलाई थप नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले प्री-मिट र सम्मेलनपछिका फलोअप मिटिङहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायत विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र देशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरूको उपस्थिति रहेको छ। सम्मेलन अन्तर्गत छ वटा विषयगत सत्रहरू पनि सञ्चालन गरिनेछन्, जसमा कृषि, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका सम्भावनाहरूमा गहन छलफल गरिनेछ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रदेश सरकार लगानीमैत्री बन्न तयार रहेको र निजी क्षेत्रका लागि भरपर्दो साझेदार बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन प्रदेश सरकारले ८ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिसकेको जानकारी गराउँदै संघीय सरकारसँगको समन्वयमार्फत प्रदेशलाई लगानीको प्रमुख गन्तव्य बनाइने बताए।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन, सहकारी ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, भवन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, पर्यटन विकास ऐन, निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन र वन ऐन रहेका छन्। यी संशोधनबाट लगानीकर्ताले भोग्दै आएका कानुनी र प्रशासनिक झन्झटहरू अन्त्य हुने आशा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यो सम्मेलनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सम्मेलनमार्फत संघीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कोशी प्रदेशमा दीर्घकालीन, दिगो र प्रतिफलमुखी लगानी प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ।
