सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई-केवाईसी) को रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई-केवाईसीको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्दा पटक पटक एउटै विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई-केवाईसी रूपमा विकास गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि आगामी १५ दिनभित्र [email protected] मा राय सुझाव इमेल गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रबर्द्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साइबर स्पेसमा सङ्कलित, सङ्ग्रहित, प्रशोधित, प्रकाशित वा प्रसारित सूचना, तथ्याङ्क एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रमाणिकता र आधिकारिकता कायम राख, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान तथा सुरक्षा गर्न, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न, अनुसन्धान गर्न र यस क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा