आईसीटी समाचार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक रायसुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको बताएकी छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको माघ ३ गते एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यप्रगति सुनाउँदै मन्त्री शर्माले मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक रायसुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सुशासनमुखी बनाएका शर्माको दावी छ । मन्त्री शर्माले अगाडि भनिन्, ‘जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो भने सोही क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखेर सार्वजनिक रायसुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ । यसले कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै अन्ततः सुशासन प्रबर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
यस्तै विधिबाट आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी प्रक्रियामा अघि बढाएको र सरोकारवालासँगकै व्यापक छलफलपछि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने ऐनको मस्यौदा पनि अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
