डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आईसकेपछि एउटा आशा देखिएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आ आफ्नै तरिकाले काम भइरहेका थिए । समग्र देशको डिजिटल एजेन्डालाई समेट्ने कुनै प्रारूप थिएन ।
देशको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको थियो । त्यो पनि अझै अमुर्त हुन्छ भनेर फ्रेमवर्कमा ८ वटा क्षेत्रहरू पहिचान गरेका थियौं । डिजिटल फाउन्डेसन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्ति, उर्जा, पर्यटन र शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ भनेर ? हामीले यसलाई प्रविधिको पाटोबाट मात्र नहेरेर रूपान्तरणको पाटोबाट हेरका थियौं । रूपान्तरणको लागि क्षेत्रहरू पहिल्याउन जरूरी थियो । यो फ्रेमवर्क आफैमा महत्त्वकांक्षी थियो । जुन किसिमको फ्रेमवर्क थियो, त्यो किसिमको तयारी नपुगेको भन्नलाई कुनै कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन् ।
त्यसका लागि मानव संसाधन, विज्ञता, रोडम्याप, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सबै कुरा संयोजन हुन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्छ । फ्रेमवर्कको लागु गर्ने प्रारूपमा स्पष्टता थिएन । लागु गर्ने संस्थालाई कसरी उत्तरदायी बनाउनेमा स्पष्टता थिएन । त्यो हिसाबले अपेक्षा गरे अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको जस्तो लाग्छ ।
तर सरकारले केही कार्यक्रम अगाडि बढाएको सन्दर्भ पनि छ । कार्यान्वयनमा अलिकति चुनौती देखिएकै हो । राजनीतिक प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न संस्थाहरूलाई पनि उत्तिकै क्रियाशिल बनाउनु पर्छ । त्यो भएको छैन् । संस्थाहरू बने, तर संस्थालाई सक्षम पार्ने कुरामा कमी देखिन्छ । त्यसकारण राजनीति प्रतिबद्धताको पूर्ण प्रत्याभूति नभएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता छ तर त्यसलाई साच्चिकै मूर्त रूप दिन एक्सनमा ल्याउनका लागि जे जे क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैँन् ।
अबको बाटो
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका कुनै एउटा मात्र बुँदा भन्नुपर्दा त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको पूर्ण प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ । जुन किसिमले राजनीतिक प्रतिबद्धता भइरहेको छ, त्यसमा कमी कमजोरी छ । वास्तवमा यसलाई एउटा अभियान जसरी लग्नु पर्ने म देख्छु ।
अहिलेको बजेटमा त्यसको तर्फको केही संकेत देखिन्छ । १० वर्ष भित्रमा देशको सामाजिक आर्थिक विकासको खम्बाको रूपमा सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो सकारात्मक हो । तरपनि प्रतिबद्धता प्रकट हुन्छन्, त्यसलाई मुर्तरूप दिनका लागि संस्थागत संरचनाको कुरा गर्नुपर्ने हन्छ । ऐन कानुनमा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण रूपले प्रतिबद्धता प्रकट भएको छैन् ।
फ्रेमवर्कमा भएका संरचनालाई चलायमान बनाउँदा कार्यान्वयन सम्भव छ । संरचना बनाउँदै जाने काम मात्र पनि होइन यो । किनभने यहाँ संस्थाहरू नभएको होइन, छन् । कहिलेकाँही भूमिकाहरूमा ओभरल्याप देखिन्छ । तर यसलाई रिभ्यू गर्न त सकिन्छ । प्रविधि भनेको क्रस कटिङ क्षेत्र हो । त्यसकारण त्यो संरचनागत व्यवस्थालाई सबैलाई न्याय गर्न सक्छ की सक्दैन् भनेर हेर्न सकिन्छ । फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेको आधारभूत संरचनामै टेकेर नयाँ संरचना बनाउन सकिन्छ ।
फ्रेमवर्कको क्षेत्रगत प्रगति पनि उल्लेखनीय छैन् । अलिअलि त सबै भइरहेको छ । फ्रेमवर्क नआउँदा पनि भइरहेको थियो । ‘अर्गानिक’ विकास भइरहेको छ । आफै हुने विकास त हुँदै जान्छ । संस्थाहरू चुप लागेर बस्दैनन् । उनीहरूको पनि आफ्नै जिम्मेवारी छ । फ्रेमवर्क आईसकेपछि गतिशीलता दिन सकेका छौं कि छैनौं ? मुख्य प्रश्न त्यो हो । फिनटेक, उर्जा, कृषि, स्वास्थ्यमा केही काम भएको छ ।
तर प्रेमवर्क आईसकेपछि जुन गतीमा विकास हुनुपर्ने हो, भएको छैन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने मैले देख्छु । अब फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने तयारी पनि अगाडि बढेको छ । त्यसमा ‘इन्क्रिमेन्टल’ व्यवस्था हुनुपर्छ । जे छ त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । भइरहेका कामलाई अझै बलियो बनाउनु पर्छ । नेशनल आईडी महत्त्वपूर्ण हो । त्यसलाई पनि बलियो पारेर लैजानु पर्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई देशैभर लग्न सकिएको छैन् । प्रदेशहरूले आफ्नै तरिकाले आईडीहरू बनाइरहेका छन्, जबकी हामीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ ।
त्यस्तै अब हामी साझा पूर्वाधारको मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ । किनकी कुनै पनि क्षेत्रलाई पूर्वाधार पनि बनाउन, त्यही पूर्वाधारमाथि टेकेर सेवा पनि चुस्त दुरूस्त बनाउ भन्ने सरकारको मोडलले त्यति काम गर्दैन् । क्लाउड पूर्वाधार सरकारले विकास गर्नुपर्छ, ताकी सेवा प्रवाह गर्नेले पूर्वाधारको चिन्ता लिनु नपरोस् । भइरहेको पूर्वाधारलाई बलियो पनि बनाउनु पर्छ ।
यस बाहेक ५ वर्ष अगाडि एआईको चर्चा आइरहेको थियो तर कम्पेलिङ ‘बिजनेस केस’ भइसकेको थिएन । ब्लकचेन, डेटा भर्खर कुराकानीमा आइरहेको थियो । उदाउँदा प्रविधिको म्याचुरिटी ५ वर्षअगाडि भन्दा अहिले धेरै छ । त्यसको महत्त्व बढिसकेको छ । विशेष गरी एआई । यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कसरी असर गर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो ।
फ्रेमवर्कमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा राखिएको छैन् । परिमार्जनमा पनि यसलाई समावेश गर्नुपर्छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई छुने हुनुपर्छ । अहिलेको फ्रेमवर्कले हाम्रो आर्थिक राजनीतिक अवस्थितिलाई त्यति धेरै चित्रित गरेको छैन् । तथ्यांक, डेटाको कुरा त्यति धेरै कुराकानीमा आएको पनि छैन् । तथ्यांकको राष्ट्रिय रणनीति नै बनाएर काम गर्नुपर्छ । डिजिटलमा अब अर्थपूर्ण तरिकाले तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले गरेको संरचनागत व्यवस्थालाई पनि निर्मम भएर समिक्षा गर्नुपर्नेछ । फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेका क्षेत्रहरू लागु गर्ने संस्थामा प्राविधिक क्षमता छ की छैन् त्यसको पनि समिक्षा गर्नुपर्छ ।
(डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका आईसीटी विज्ञ भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
