टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध परेका रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा १४ रिट परेका थिए ।
ती रिटमाथि मंसिर ५ गते भएको सुनुवाइको क्रममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले मिसिर १९ गते मंगलबारका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो । तर मंगलबार सुनुवाई नभई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो ।