आईसीटी समाचार
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइल कुन टेबुलमा कति समय बसेको छ भन्ने डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३४ अनुसार विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र यस्तो सुविधा जोडिनेछ, जसले तोकिएको समयसीमा नाघेमा स्वचालित रूपमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ पठाउनेछ।
नयाँ प्रणालीले कुनै फाइल कुन शाखामा प्रवेश गर्यो, कति समय रोकियो, कुन चरणमा ढिलाइ भयो र अन्तिम निर्णयसम्म पुग्न कति समय लाग्यो भन्ने विवरण स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ। यसले कागजात हराउने, जानाजान रोकिराख्ने वा प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी सेवा छिटो, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयासअन्तर्गत यो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
अलर्ट प्रणाली सक्रिय भएपछि तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने अधिकारीमाथि स्वचालित निगरानी हुने भएकाले जिम्मेवारीबोध बढ्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, कार्यालयभित्र कार्यसम्पादन मापन गर्न पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने बताइएको छ। नागरिकले सेवा पाउन ढिलो हुने समस्या कम गर्दै प्रशासनिक कार्यसंस्कृतिमा सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
