आईसीटी समाचार
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको सरूवा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष पद सिर्जान गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्यालको सरूवा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठतम सचिव लीलादेवी गड्तौला निरौलालाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र १ कम्पनी विरूद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मुख्य सचिव अर्यालसहित, अर्थका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल सूचना प्रविधि केन्द्र तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरि बल्लभ घिमिरे, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्माविरूद्ध मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै स्टिकर छपाई बापत कम्पनीलाई भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी पनि गरिएको छ ।
