आईसीटी समाचार
काठमाडौं । बेलायत सरकारले गलत सूचना, डीपफेक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत हुने सूचना युद्धको सामना गर्न नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
बेलायत सरकारका अनुसार प्रस्तावित राष्ट्रिय सूचना रक्षा केन्द्रले शत्रुतापूर्ण विदेशी राज्य तथा पक्षबाट सञ्चालन हुने डिजिटल प्रभाव अभियानको पहिचान, अनुसन्धान र प्रतिकार गर्नेछ ।
नयाँ निकायको उद्देश्य बेलायतका लोकतान्त्रिक संस्था तथा जनविश्वासमाथि लक्षित सूचना अभियानबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नु रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केन्द्र स्थापनाको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रस्तावित केन्द्रले तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाइएको छ । पहिलो चरणमा कुनै गलत भाष्य वा धारणा व्यापक रूपमा स्थापित हुनुअघि नै गोप्य डिजिटल प्रभाव अभियान पहिचान गर्नुका साथै त्यस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने पक्षको डिजिटल पूर्वाधारको खोजी तथा नक्सांकन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, साइबर तथा सूचना अभियानको पछाडि रहेका शत्रुतापूर्ण विदेशी पक्ष, राज्य वा तिनका गुप्तचर संयन्त्रको पहिचान गरी आवश्यक प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
केन्द्रले सूचना युद्धको प्रतिकारका लागि सक्रिय कदम चाल्नेछ । शत्रुतापूर्ण डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रभाव अभियानलाई तिनको स्रोतसम्मै पहिचान गरी निष्क्रिय पार्ने दिशामा समेत काम गर्ने योजना रहेको बेलायत सरकारले जनाएको छ ।
बेलायती संसद्को विज्ञान तथा प्रविधि समितिकी सभापति सांसद ची ओनवुराले पनि प्रधानमन्त्री बर्नहमको नयाँ राष्ट्रिय सूचना रक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाको स्वागत गरेकी छन् ।
सरकारले नयाँ निकायमार्फत एआई र डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने सूचना सुरक्षाका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै बेलायतको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्थागत विश्वसनीयता र जनविश्वासको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
