आईसीटी समाचार
विश्व बैंकले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई १४० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन’ परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि विश्व बैंकले उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।
फ्रेमवर्कको सफल कार्यान्वयनलाई सघाउ पुग्ने गरी डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेशन परियोजना ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव अनिल दत्तले जानकारी दिए । यस परियोजना अन्तर्गत १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
सरकारले २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो । तर फ्रेमवर्क आएको ३ वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यसले गती लिन सकेको छैन् । त्यसकारण डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क गती दिन डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेशन परियोजना ल्याइएको हो ।
डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेशन परियोजनाबाट डिजिटल नेपालका लागि आधारभूत कुरा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा जान क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल गभर्नेन्स सुदृढ गरिने छ ।
ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी
डिजिटल नेपालका लागि ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा सहज भए पनि दुर्गम ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न धेरै कठिनाई छ ।
कनेक्टिभिटीको पूर्वाधार खडा गर्न धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसकारण यो परियोजनाबाट दुर्गममा बस्ने नागरिकले पनि सहरको जस्तै समान दरमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि ‘भाएबिलिटी फन्ड’ को अवधारणा अगाडि सारिएको छ । इन्टरनेट विस्तारका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
यसबाट इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी सुधारमा समेत काम गरिने छ । अहिलेसम्म नेपालको पहुँच सबमरिन केबलसम्म छैन्, जसका कारण महंगो मूल्यमा नेपालले ब्याण्डविथ खरिद गरिरहेको छ ।
त्यसलाई कम गर्न यस परियोजनाबाट सबमरिन केबलसम्म नेपालको पहुँच पुर्याइने र भर्चुअल ल्याण्डिङ स्टेशन निर्माण गरिनेछ । यसले गर्दा इन्टरनेट सस्तो हुनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र
त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न डीएनए परियोजनाको रकम डिजिटल साक्षरता विकासमा समेत खर्च गरिने उनले बताए । अहिले डिजिटल साक्षरता कमी छ । डिजिटल साक्षरताको कमी हुँदा स्मार्टफोन लगायत प्रविधिको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन् ।
यसबाट डिजिटल सीपको समेत विकास गरिने छ । एकेडेमीया र उद्योगबीच देखिएको सीपको ग्यापलाई कम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसका लागि सरकारले पाँच वर्षको योजना बनाएको छ । यस अन्तर्गत पाइलटिङको रूपमा पहिलो वर्ष २५० जना तालिम दिने योजना भएको दत्त बताउँछन् ।
पहिलो वर्ष २५० जनालाई दिने र ५ वर्षमा १५ सयलाई तालिम दिने योजना सरकारको छ । तर यो संख्या कम भएको र यसलाई बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । परियोजनाबाट डिजिटल बिजनेस र स्टार्टअपलाई समेत सहयोग गरिने छ । आईटी पार्क निर्माण गरिने छ ।
आईटी पार्कका लागि कतै जग्गा प्राप्त गर्न नसकेकाले तथा कतै यसको महत्त्व नबुझेकाले समस्या आइरहेको छ । विदेशी मुलुकहरूमा स्थापना भएका सूचना प्रविधि पार्कको डिजाइनअनुसार जग्गा प्राप्त गर्नेदेखि सुरक्षा प्रदान गरेर नेपालमा पनि पार्क स्थापना गर्ने योजना अनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ ।
डिजिटल सरकार
त्यसैगरी डिजिटल सरकार तयार गर्न पनि डीएनए परियोजनाले सघाउने छ । डीएनएको रकम डिजिटल सिग्नेचरको एडोप्सन बढाउन र साइबर सुरक्षालाई मजबुत पार्न समेत खर्च हुनेछ ।
डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना गरेको छ । अहिले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा एउटा सीएले मात्रै अनुमति लिएको छ । अन्यले अनुमति लिएका छैनन् । डिजिटल सिग्नेचरमा अवसर कम देखेकाले अन्य सीए नआएको दत्तको बुझाइ छ ।
साइबर सुरक्षालाई मजबुत पार्न साइबर सुरक्षा केन्द्र, सेक्युरिटी अपरेटिङ सेन्टर, नेटवर्क अपरेटिङ सेन्टर र साइबर सेक्युरिटी प्रयोगशाला, फरेन्सिक ल्याब स्थापना गर्ने अवधारणा परियोजनामा रहेको छ ।
सरकारी डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत यो परियोजना परिचालन गरिने छ । सरकारले अहिले सिंहदरबारभित्र जीआईडिसी र हेटौंडामा रिकभरी केन्द्र निर्माण गरेको छ । नेपाललाई क्लाउड सेवा प्रदान गर्ने देशको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको दत्तले बताए ।
‘हामीसँग उच्च भुभागहरू छन् । उच्च भूभागमा हामीले डाटा सेन्टर राख्यौं भने विद्युतको खपत कम हुन्छ । त्यसले गर्दा अरू देशले डाटा सेन्टर राख्न सक्छन्,’ उनले भने ।
डीएनए कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना
डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न संरचना खडा गर्ने भएको छ । कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा स्टेरिङ कमिटी हुनेछ ।
त्यसमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरू सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा परियोजना व्यवस्थापन युनिट हुनेछ । युनिटमा मन्त्रालयका साथै सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रसमेत रहनेछन् ।
