आईसीटी समाचार
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका लागि ‘डिजिटल साक्षरता’ अभियानको आज ल्यापटपको इन्टर दवाई शुभारम्भ गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा ५३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता एवं ४०औँ शिक्षा दिवसका उपलक्ष्यमा एकसाथ प्रदेशका १०० विद्यालयमा साक्षरता अभियानको शुरुआत गरिएको छ ।
मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका–१ स्थित नरग्राम नमूना माध्यमिक विद्यालयको ७१औँ वार्षित्सव एवं अभिभावक दिवसका उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले अभियानको शुरुआत गरेका हुन् ।
मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका–१ स्थित नरग्राम नमूना माध्यमिक विद्यालयको ७१औँ वार्षित्सव एवं अभिभावक दिवसका उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले अभियानको शुरुआत गरेका हुन् ।
मन्त्रालयको रु दुई करोड, स्थानीय निकाय, इक्वालीट फाउडेशन अमेरिका, युनाइटेड बल्र्ड स्कूल र रोटरी क्लब इन्टरनेशनलको सहयोगमा अभियानको सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । आगामी दिनमा प्रदेशका एक हजार २०० सामुदायिक विद्यालय डिजिटल साक्षरता अभियानमा आबद्ध गरिने भएको छ ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले सूचना प्रविधिको शिक्षाबाट मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउने धारणा व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले सूचना प्रविधिको शिक्षाबाट मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश नं १ सरकारले शुरु गरेको अभियानले अन्य प्रदेशलाई समेत प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको केन्द्र वनाउने अभियानलाई सहयोग पु¥याउन आह्वान गर्दै स्वदेशमा नै विदेशीस्तरीय पाठ्यक्रमको अध्ययन गर्ने सुविधाले विदेशी मुद्राको बचत हुने बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आगामी १० वर्षभित्र प्रदेशका सबै विद्यालयमा झोला र किताब विस्थापित गर्ने उल्लेख गर्दै सबै विद्यालयमा ई–शिक्षा सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए।
सोही अवसरमा शैक्षिक वर्ष २०७५ मा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका एक÷एक गरी १४ सामुदायिक विद्यालय, १४ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र १४ संस्थागत विद्यालयलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो । सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रलाई रु दुई लाख र संस्थागत विद्यालयलाई रु एक लाख प्रदान गरिएको थियो ।
