आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०८२ अनुसार अब अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक अनुरोधका आधारमा पनि शंकास्पद बैंक खाता अस्थायी रूपमा रोक्का गर्न सकिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधसँग जोडिएका खातामाथि तत्काल कदम चाल्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारी वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले मौखिक वा लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्नुपर्नेछ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ घण्टा, सातै दिन उपलब्ध हुने समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ । साथै, यस्ता विषयमा तत्काल सम्पर्क गर्न मिल्ने छुट्टै सम्पर्क नम्बर (डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर) आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान निकायबाट माग भएका विवरण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ढिलाइ नगरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । कुनै अपराध अनुसन्धान वा कानुनी कारबाहीका क्रममा आवश्यक पर्ने खाता विवरण तथा अन्य सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अपराध, ठगी, अवैध कारोबार तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुन सक्ने बैंक खातामाथि छिटो नियन्त्रण कायम गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ ।
यसअघि खाता रोक्का गर्न औपचारिक प्रक्रियामा समय लाग्ने अवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले अनुसन्धान निकायलाई तत्काल कदम चाल्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
