विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा प्राविधिक परीक्षणका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खरिद सम्झौताअनुसार उपकरण जडान भए–नभएको तथा त्यसको गुणस्तर र मापदण्ड परीक्षण गर्न विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन तथा इलेक्ट्रोनिक्स विषयविज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का विषयविज्ञ सदस्य रहेको विशेष विज्ञ समूह गठन गरिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामग्रीहरूको गुणस्तर र मापदण्ड खरिद सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षणका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम विषयविज्ञ समूह गठन गरिएको छ।”

अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञावली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स एसएएलका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रणाली तथा सामग्रीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अख्तियारका अनुसार टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। आपूर्तिकर्ताले प्रणाली जडान भइसकेको दाबी गरेकाले सम्झौताअनुसारको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा भए–नभएको परीक्षण आवश्यक ठहर गर्दै अदालतले आदेश दिएको हो।

यसैबीच, विशेष अदालतले २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशनसम्बन्धी फाइलको प्रतिलिपि समितिबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। साथै, टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइल पेशीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन निर्देशन दिएको छ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दाका प्रतिवादीमा तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरू, परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स, कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि, अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेल रहेका छन्।

अख्तियारले उनीहरूसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताबाट गलत प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको अभियोग अख्तियारको छ।