आईसीटी समाचार
आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । पछिल्लो समय उपभोक्ता फिजिकलबाट डिजिटलतर्फ सिफ्ट भइरहेका छन् ।
इन्टरनेटको बढ्दो पहुँचसँगै डिजिटल उपभोक्ता पनि बढिरहेका छन् । सामान किन्नेदेखि बिक्री गर्नेसम्मका काम अनलाइनबाटै भइरहेका छन् ।
अनलाइनबाटै पैसाको कारोबार हुन थालेको छ । बढ्दो डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्षको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा पनि फेयर डिजिटल फाइनान्स तय गरिएको छ ।
नेपालमा पनि यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबारः उपभोक्ताको अधिकार’ तय गरिएको छ ।
डिजिटल उपभोक्ता बढ्दै गर्दा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन् । अनुगमनका निकाय प्रभावकारी छैनन् । अपडेटेड नीति छैनन्, अन्य आवश्यक नीति बन्न सकेका छैनन् ।
यसै सन्दर्भमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आज हामी नेपालमा डिजिटल उपभोक्ताको अवस्था बारे जानकारी दिदैछौं ।
नेपाली डिजिटल उपभोक्ताको अवस्था
इन्टरनेट अहिले व्यापारको केन्द्र बनेकोमा आशंका छैन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुसार नेपालमा पनि करिब ९१ प्रतिशत नेपालीहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । कम्प्युटर वा मोबाइल छ भने एक क्लिककै भरमा तपाईंको घरसम्मै सामान आइपुग्छ ।
आफैं बजार गएर सामान किन्नुपर्ने, विभिन्न बिल तिनुपर्ने काम यो पुस्ताका लागि झन्झट नै रहेन । प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्तामात्रै होइन, यसको प्रयोगमा बामे सर्दै गरेका उपभोक्ता पनि ई-कमर्सका पारखी बन्दै छन् ।
नेपालमा पनि इन्टरनेट, मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनजस्ता प्रविधिको पहुँच बढिरहँदा डिजिटल कन्टेन्टका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । यसरी डिजिटल पहुँच बढ्दा अब उनीहरु प्रयोगकर्ता मात्रै नभएर उपभोक्ता पनि बनेका छन् । तर राम्ररी इन्टरनेट चलाउन नजानेकमा समस्या हुन सक्छ ।
९५ प्रतिशत साइबर सुरक्षाको समस्या मान्छेकै गल्तीले गर्दा आउने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको रिपोर्टले देखाएको छ । इन्टरनेटमा दैनिक रुपमा २ हजार साइबर आक्रमणहरु हुने गर्दछन र यसमा ९५ प्रतिशत आक्रमण ‘ह्युमन एरर’ ले हुने गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीसँगै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ र ह्याकरहरुले पनि यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । डिजिटल कमर्सको वृद्धिले पनि ह्याकहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । रिपोर्टमा ४३ प्रतिशत डेटा ब्रिचहरु इन्साइडर थ्रेटले हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको व्यापकताको कारण नवीन बजार सिर्जना भएकाले नेपालमा उपभोक्ताको अधिकारका लागि छुट्टै बहस चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । चाडवाडको समयमा अझै अनलाइनबाटै किनमेल गर्ने क्रम बढ्दो छ । अनलाइन सपिङ साइटको नाममा उपभोक्ता ठग्ने समूहहरु पनि सक्रिय छन् । त्यस्ता साइटबाट हामी सजग हुन जरूरी छ ।
गुणस्तरहीन वस्तु
कुनै पनि सामान खरिद गर्नुभन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । तर अनलाइनमार्फत सामग्रीको खरिदबिक्री गर्दा धेरै ग्राहक गुणस्तरमा ठगिने गरेका छन् ।
ब्रान्डेड भनिएका सामानहरुमा समेत गुणस्तर नहुने गुनासाहरू आइरहेका छन् । यसका लागि वस्तु वा सेवा छनोट गर्दा उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरुलाई उपभोक्ताले राम्ररी चिन्न जरुरी छ ।
बिजनेस फ्रड बढ्दो
नेपालमा ई-कमर्स व्यवसायले प्रगति नगर्नुमा फ्रड केसहरु हुनु पनि एक पक्ष हो । वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य राख्ने, प्रतिबद्धता गरेको गुणस्तरमा उपलब्ध नगराउने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुने, अनलाइनबाट बेचेको सामानको वारेन्टी नदिने, एक्सचेन्जको सुविधा नदिने लगायतका कार्य बढिरहेका छन् ।
‘ओभर प्राइसिङ र क्वालिटी अफ गुड र सर्भिसको कुरामा धेरै कम्प्लेन आइरहेको छ,’ सेवा नेपाल नामक संस्थाकी सञ्चालक कल्याणी साहले भनिन् । उनको संस्थाले हाल नेपालको ईकमर्स व्यवसायमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गैरकानुनी व्यवसायले ठगी
अहिले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सोसल मिडिया र अन्य विभिन्न कुराबाट ब्रान्डिङ र मार्केटिङ हुने क्रम बढिरहेको छ । यसरी बेचिरहने कम्पनीहरु आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् भन्ने उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन ।
यसले दर्ता भएर राम्रै व्यवसाय गरेका कम्पनीहरुलाई भने अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको छ । कन्जुमरहरु प्राइसमा फोकस हुन्छन् । उनीहरु ठूलो रजिस्टर्ड कम्पनीबाट होस् या फेसबुकबाट सामान बेच्ने समूह, जहाँ सस्तो छ त्यतातिर लाग्छन् । परिणामतः उनीहरु ठगिन पुग्छन् ।
अनुगमन कसले गर्ने ?
बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टलिङ, तौलमा कमीजस्ता समस्या विद्यमान छन् । सरकारले अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा बजार नियन्त्रणबाहिर गएको छ ।
यसै सन्दर्भमा ई-कमर्स व्यवसायका लागि प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बिजनेस फ्रडका घटना बढिरहेका छन् । घटनाको दायर बढिरहँदा अहिलेको विद्युतीय कारोबार ऐन, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत अपर्याप्त बनेको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको नयाँ साइबर नीति र सूचना प्रविधिको छाता ऐनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अटाउन नसकेको गुनासा पनि आएका छन् । सरकारले ई-कमर्श नीति पनि ल्याउने भनेर यसअघि मस्यौदा पनि तयार पारेको थियो ।
कन्जुमरहरुले अनलाइनबाट सामान किन्दा गुणस्तरमा नभई मूल्यमा ध्यान दिने गरेको पाइएको छ । सामान सक्कली वा नक्कली घरमा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
ई-कमर्स साइटहरुले किन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् र उपभोक्ताले किन्छन् पनि । सामान जेन्युन हो कि होइन भनेर थाहा पाउने वा मनिटरिङ गर्ने सिस्टमको खाँचो रहेको छ ।
यता मानव अधिकार आयोगअन्तर्गत प्रवर्द्धन तथा वकालत महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी उपभोक्ताका अधिकार कानुन र नारामै मात्र सिमित भएको तर्क राख्छन् । सरकारी निकाय फिलतो हुनुको फाइदा कालोबजारी गर्नेलाई भएको छ ।
सरकारले अनुगमन संयन्त्रको संयोजन १० ओटा निकायबाट आफ्नाआफ्ना क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको गठन गरेको छ । तर उपभोक्ताका समस्या जहाँको तही छ ।
गोपनीयतामा गम्भीर चुनौती
इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्रहत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रुपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ ।
अहिले ई कमर्सको मात्रै चर्चा नगरी बैंकहरुले दिने अनलाइन सेवा, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले दिने अनलाइन सेवाहरुको चर्चा गरिन्छ । सबैले नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने योजना ल्याउँदा थुप्रै समस्या पनि निम्तिरहेका छन् ।
विज्ञापनदाताहरुले उपभोक्ताको तथ्यांकलाई एकत्रित गरी आफूअनूकुल योजना ल्याउन चाहन्छन् । बीमा, बैंकिङ, ई कमर्स आदि क्षेत्रमा ग्राहकको तथ्यांक संकलन गरिन्छ र यो अरूसँग साझेदारी गरिदा प्रयोगकर्ताले धेरै जटिलताहरु सामना गर्दछन् ।
ग्राहकहरुले साइबरका प्रयोग गर्दा कस्ता तथ्यांक दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा अवगत हुनुपर्छ । साथै गोपनीयतासँग सम्बन्धित तथ्यांकको सुरक्षा कस्तो हुन्छ भन्नेमा जानकारी लिनुपर्छ । यदि गोपनीयता भंग भयो भने कानुनी उपचारबारे जानकारी हुनुपर्छ ।
सचेतना कार्यक्रममा अनियमितता
उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरुको हो । उपभोक्तासम्बन्धी हक मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग भएको र सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्म उपभोक्ताको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले उपभोक्ता हकको महङ्खव रहेको छ ।
उपभोक्ताले हाल व्यहोर्नुपरेको उपभोग्य वस्तुको कालोबजारीलगायत अपर्याप्ततालाई हल गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ताका नाम जोडेर खोलिएका धेरैजसो संस्था सरकारबाट पैसा लिने काममा मात्र सीमित बनेका छन । यी सस्ंथा उपभोक्ता अधिकारका नाममा कमाइ खाने भाडो हुँदै आएको देखिन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षणः डिजिटल युगमा चुनौती
इन्टरनेटको विकासले बजारको विश्वव्यापीकरण गरेको छ भने सिमारहित ई कमर्सलाई बढाएको छ । योसँगै इन्टरनेट फ्रडका नयाँ रुप आइरहेका छन् । उपभोक्ताहरुमा पहिचान चोरीको जोखिम ल्याएको छ, जसले अनलाइन व्यापारको विश्वसनीयता र वृद्धिलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
अवैध प्रतिलिपि र डिजिटल कामहरुको अनधिकृत वितरण बढिरहेको छ । दैनिक रोजगारीका उत्पादनहरुमा अहिले अडियो सीडी, डीभीडी, र ई पुस्तकहरुमा तीव्रता पाइन्छ । तर यसबाट अपराधका जालो पनि फैलिरहेका छन् ।
यही कारण धेरै सक्रिय इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरु सुरक्षा र गोपनीयता समस्याको बारेमा चिन्ता गर्दै इन्टरनेटमा सामान वा सेवाहरु खरीद गर्न चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना वित्तीय विवरणहरु साइबर स्पेसमा राख्नसमेत हिच्किचाउँछन् ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकका साथमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक छ । प्रविधिको व्यापकतासँगै अहिले डाटा प्राइभेसीको मुद्दा संवेदनशील बनेको छ ।
यसले नयाँ उपभोक्तावाद, ई कमर्स, ई पर्चेजजस्ता नयाँ परिवर्तन ल्याएको छ । मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेटले जीवनशैली तिव्र परिवर्तन गरिरहेको छ । स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा किनबेच गर्ने नयाँ प्लाटफर्म आउँदा उपभोक्ता संरक्षणलाई डिजिटल युगमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ता आएको छ ।
डिजिटल प्रविधिहरुले उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्छन् । तर, तिनीहरुका अधिकारहरु अझ बढी संवेदनशील हुन्छन् । डिजिटल युगमा उपभोक्ताको संरक्षण गर्न प्रविधिसम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
क्युआर कोडबाट ह्याकिङ
क्युआर कोडको नाम त पक्कै पनि सुन्नु भएकै होला । अहिले धेरै काममा क्युआर कोड प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा पनि अहिले डिजिटल कारोबारमा क्युआर कोडको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ ।
पसल पसलमा क्युआर कोड भेटिन्छन् । यो क्युआर कोड भित्र धेरै कुराहरु लुकेका हुन्छन् । कुनै उत्पादनको बाहिरी खोलमा पनि प्रडक्टको थप जानकारी दिन क्युआर कोड राखिएको हुन्छ ।
यसको प्रयोग ठूलो उद्योग, ठूलो व्यवसाय, खुद्रा पसल र अरु थुप्रै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यति धेरै कुरामा उपयोगी क्युआर कोडले पनि हालको समयमा प्रयोगकर्ताहरुलाई समस्या पारिरहेको छ । क्युआर कोड प्रयोग गरेर ह्याकिङ गर्ने आक्रमणकारीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढदै गएको छ ।
क्युआर कोडले गर्दा फिशिङको समस्या हुन सक्छ । ह्याकरहरुले भित्तामा, कुनै कोठामा वा कम्प्यूटर स्क्रीनमा कोडहरु छाडिदिएर गएका हुन्छन् जसलाई स्क्यान गर्दा नराम्रो साइटहरुमा पुग्ने गरिन्छ । यो प्रक्रियालाई क्युआरएल ज्याकिङ पनि भनिन्छ । बस स्टप वा अरु भिडभाडको ठाउँहरुमा पनि ह्याकरहरुले स्टीकर टाँसेर फिशिङ गर्ने गर्दछन् ।
अर्को तरिका भनेको क्युशिङ हो । यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई चर्चित वेबसाइटहरुको नक्कली भर्सनमा लगिदिने गर्दछ । त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो लगइन आइडी हाल्न लगाएर ह्याकरहरुले त्यस्तो जानकारी चोरिदिने गर्दछन् । ह्याकरहरुले निःशुल्क वाईफाई नेटवर्क राखेर पनि क्युआर कोड स्क्यान गर्न लगाउने गर्दछन् ।
यसले गर्दा आक्रमणकारीले शान्त रुपमा बैकिङ र क्रेडिट कार्डको जानकारी चोर्न सक्छन् । सक्कली क्युआर कोडको कागजलाई हटाएर ह्याकरहरुले आफ्नो हानीकारक क्युआर कोड पनि राखिदिने गर्दछन् । त्यसकारण क्युआर कोड स्क्यान गर्नुभन्दा अगाडि सचेत हुन जरूरी छ । जहाँ पायो त्यहीँ क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहुदैन् ।
कसरी सचेत हुने ?
डिजिटल विश्वमा अब सामान खरिद गर्न टेलिफोन मात्रै होइन वेबसाइट, एप, सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन काफी छ । अनलाइन स्टोरहरुमा धेरै किसिमका सामान एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छन् ।
एउटा सामान खोज्न पसलहरु चाहारी राख्नुनपर्ने, विभिन्न पसलका सामानको मूल्य तुलना गर्न पाइने, बार्गेनिङ गरिराख्नु नपर्ने हुँदा खरिद गर्न सजिलो हुन्छ । तर यो सजिलोका साथसाथै सुरक्षित खरिदका केही कुरामा ध्यान पुर्याइएन भने उपभोक्तालाई उल्टो नोक्सानी पनि हुन सक्छ ।
कुनै साइट वा बैंकबाट इमेलमार्फत केही व्यक्तिगत सूचना, युजरनेम वा पासवर्ड मागेको छ भने सम्बन्धित ठाउँमा त्यस्तो मागबारे जानकारी गराउनुहोस् ।
तर त्यो इमेल क्लिक गर्ने वा रिप्लाई गर्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस् । व्यक्तिगत सूचना पैसा बराबर हो, त्यसको महङ्खव बुझ्नुहोस् र सुरक्षा गर्नुहोस् । अनलाइन खरिद गर्दा भर्ने फारममा केके कुरा मागिएको छ, त्यो केका लागि हो र आवश्यक छ कि छैन ख्याल गर्नुहोस् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सामान किनिसकेपछि चित्तबुझ्दो नभए, खराब भए, नमिले वा केही समस्या परे फिर्ता हुन्छ या हुन्न, फिर्ता गरेपछि पैसा फिर्ता हुन्छ या सट्टा सामान नै लिनुपर्छ, सामान फिर्ता गर्ने र पैसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र शर्तहरु के के छन् पहिल्यै ख्याल गर्नुहोस् ।
अहिले नेपालमा क्यास अन डेलिभरीमै सामान पुर्याउने गरिन्छ । यस मोडेलमा तपाईंको हातमा तपाईंले खोजेको र रोजेको सामान परेपछी मात्रै पुर्याउन ल्याउने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ ।
सामान खरिद गरिसकेपछि अर्डर नम्बर, भुक्तानी गरेको कार्ड वा एकाउन्ट टिपेर राख्नुहोस र पछि सामान प्राप्त गर्दा र बैंकले कार्डको स्टेटमेन्ट पठाएपछि तपाईंको रेकर्ड, सामान र काटिएको पैसा रुजु गर्नुहोस् ।
सामान प्राप्त गर्नेबित्तिकै जाँच गर्न नभुल्नुहोस् । तपाईंले खरिद गरेको सामान प्राप्त हुने बित्तिकै त्यो सामान तपाईले अर्डर गरेकै हो या होईन, च्यात्तिने, उफ्रिने, कुच्चीने, बिग्रिने भएको त छैन - जाँच गर्नुहोस् । फिर्ता गर्नुपर्ने वा साट्नुपर्ने भए तुरुन्तै गरिहाल्नुहोस्, पछि सामान फिर्ता गर्न बेकारको झन्झट हुने र समय लाग्न सक्छ ।
अनलाइनबाटै गुनासो दर्ता गर्न
सरकारले वाणीज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीआरएमआइएस) सञ्चालनमा रहेको छ । उपभोक्ताको गुनासो तथा उजुरी लिएर कारबाही अगाडी बढाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न विभागले सीआरएमआइएस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
गुनासो गरिएको बिषयहरु वेबसाइटमा लिस्टिङ गरिएको छ भने कुन कुन गुनासो समाधान भए भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताले अनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, फोन, भाइबर, इमोबाटै उजुरी तथा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यी विभिन्न माध्यमबाट गुनासोहरु पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।
